सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर – २०१९ पासून प्रलंबित विषय!
गडचिरोली,दि.12 ऑगस्ट –गडचिरोली–नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 353C वरील साखरा गावाजवळील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी तात्काळ स्पीड ब्रेकर, चेतावणी फलक आणि झेब्रा क्रॉसिंग बसविण्यात यावे, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश बाबाराव बोरकुटे यांनी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे केली आहे.
शाळा महामार्गापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर असून, दररोज शेकडो विद्यार्थी हा वेगवान वाहतूक असलेला महामार्ग ओलांडतात. वाहनांचा वेग इतका जास्त असतो की, कधीही मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. “ही परिस्थिती म्हणजे मुलांच्या सुरक्षिततेवरील थेट आघात असून, हा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे,” असे बोरकुटे यांनी स्पष्ट केले.
हा विषय नवा नाही! २०१९ साली तत्कालीन उपसरपंच आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. अर्चनाताई चुधरी (बोरकुटे) यांनी हा मुद्दा राष्ट्रीय तसेच राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या संयुक्त जनसुनावणीत मांडला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायत साखरा यांनी विशेष ग्रामसभेत ठराव पारित करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
“विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून विकास कशाला? लवकरात लवकर उपाययोजना व्हायलाच हव्यात,” असा रोखठोक सवाल श्री. बोरकुटे यांनी उपस्थित केला. त्यांनी तातडीने स्पीड ब्रेकर, चेतावणी फलक व झेब्रा क्रॉसिंग बसविण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
