नागपुरात होणारे आंदोलन हे कोणत्याही राजकीय बॅनरखाली नसून, ओबीसींच्या हक्कासाठी आहे.
ज्यांना ओबीसींचे हित जपायचे आहे त्या सर्वांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे.
सरकार जोपर्यंत हा अन्याय दूर करीत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहील.
नागपूर-. ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेतील तांत्रिक त्रुटी आणि यूजीसीच्या नव्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात रविवारी नागपुरात सकल ओबीसी महामोर्चाच्या – वतीने बैठक पार पडली. बैठकीत – ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी – मंगळवार, १७ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बैठकीला काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार आणि यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी मार्गदर्शन केले. जातीनिहाय जनगणनेतील घरसूची – प्रश्नावलीमध्ये ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यांना ‘इतर’ कॅटेगरीमध्ये ठेवले आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर आणि आरक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. यूजीसीने आणलेल्या नवीन नियमावलीमुळे जातीच्या आधारावर भेदभाव होण्याची भीती, यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केली. सरकार ओबीसींवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवारांनी केला. जोपर्यंत जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना किंवा स्पष्ट उल्लेख केला जात नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाने जनगणनेत सहभागी होऊ नये, असे ते म्हणाले.
मार्चमध्ये युवा संमेलन : सकल ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी महाराष्ट्रात जिल्हा निहाय आणि विभाग निहाय करण्याची चर्चा बैठकीत करण्यात आली. मार्च महिन्यात ओबीसी तरुणांना संघटित करण्यासाठी युवा संमेलनाचे आयोजन करण्यात येईल, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.यावेळी उमेश कोराम,रमेश पिसे,अंजली साळवे,विलास काळे,कृतल आकरे,पियुष आकरे आदी उपस्थित होते.
