जिल्ह्यातील मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

0
9

गोंदिया : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय घटनेत ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, एनटी, डीएनटी या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकरिता शिष्यवृत्ती व आरक्षणाची तरतूद केली. त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी शासनास बाद्य केले. परंतु शासनकर्ते मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती पोहचू देत नाही. कोणते ना कोणते कारण पुढे करुन मागासवर्ग विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत. गृह जिल्ह्याला सामाजिक न्यायमंत्री न्याय देतील काय? विद्यार्थ्यांचे व सर्व कॉलेजचे नाव ई-प्रणालीवर येऊन शिष्यवृत्तीचे अर्ज वेळेवर अपलोड होऊन मॅट्रिकेत्तर भारत सरकार शिष्यवृत्ती मिळेल काय, याकडे सर्व विद्यार्थ्यांंचे लक्ष लागलेले आहे.
भारत सरकारने शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन केले. परंतु त्याची झळ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर पडत आहे. अनेकांना एक वर्ष उलटल्यानंतर किंवा दोन वर्षानंतरही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. तर काही आशेवरच जगत आहेत. सत्र २0१३-१४ मध्ये प्रवेश बंदीच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे अजुन शिष्यवृत्ती अर्ज अपलोड झालेच नाही.
सत्र २0१४-१५ मध्ये डिसेंबर २0१४ संपत आहे व मार्च २0१५ संपन्यास तीनच महिने बाकी आहेत. तरी ९५ टक्के कॉलेजचे नाव शिष्यवृत्ती ई-प्रणालीवरच आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज अपलोड झालेच नाही, तर शिष्यवृत्ती कोठून मिळेल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावरुन शासन व सचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांचे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मुळात शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र असल्याचे दिसून येते. यावरुन सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी मागासवर्गीयांच्या जीवनात अंधारच असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.