नवेगावबांध -येथील सार्वजनिक हिताच्या तसेच ग्रामस्थांच्या पारंपरिक निस्तार हक्काच्या जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावास तातडीने स्थगिती देऊन ग्रामस्थांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी आग्रही मागणी करीत ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाउंडेशनच्या वतीने ३१ जुलै रोजी पालकमंत्री इंद्रनिल नाईक यांना देण्यात आले.
निवेदनात मौजा नवेगाव बांध येथील सर्वे क्रमांक १०५६, १२६६/१, १२७२ व १२७३ या जमिनींना ‘राखीव वन’ घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्रामस्थांचे पारंपरिक निस्तार हक्क बाधित होणार आहेत. स्मशानभूमी, गुरे चराई, जलाशय व उद्यान यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांवर गदा येणार आहे. तसेच परिसरातील पर्यटन विकासाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत, ग्रामसभा व ग्रामस्थांनी यापूर्वी वेळोवेळी दाखल केलेल्या हरकतींचा कोणताही योग्य विचार न करता हा निर्णय लादला जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
सरपंच हिराताई पंधरे, नवेगावबांध फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय डोये व सचिव रामदास बोरकर यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, संबंधित मंत्री आमदारांकडे यापूर्वीही आक्षेप नोंदवून अपील केली आहे. या जमिनी नवेगावबांधच्या पर्यटन विकासासाठी कशा महत्त्वाच्या आहेत, हे त्यांनी पुराव्यासह पटवून दिले आहे. तसेच या गंभीर विषयावर आमदार राजकुमार बडोले यांनीही पावसाळी अधिवेशनात अतारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.
निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे अध्यक्ष किशोर तरोणे, जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर, पं. स. सभापती आम्रपाली डोंगरवार यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निवेदनामुळे नवेगावबांध परिसरातील सार्वजनिक हिताच्या जमिनी, निस्तार हक्क आणि स्थानिक पर्यटन विकासाच्या प्रश्नाकडे प्रशासन आणि शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, पालकमंत्री यावर सकारात्मक व ठोस निर्णय घेतील, अशी आशा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या आहेत प्रमुख मागण्या
वन विभागाच्या जमीन हस्तांतरणाच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती द्यावी, ग्रामस्थ आणि ग्रामसभेच्या हरकर्तीवर पुनर्विचार करण्यात यावा, जिल्हास्तरावरून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून सर्व संबंधितांची सुनावणी घ्यावी व ग्रामस्थांचे पारंपरिक निस्तार हक्क व सार्वजनिक हिताचे रक्षण व्हावे आदी प्रमुख मागण्या असून यासाठींचे निवेदन पालकमंत्री यांना देण्यात आले आहे.
