जिल्ह्यातील एमआयडीसीत निम्याहुन अर्धे भुखंड रिकामे ताब्यात
गोदिया जिल्ह्याला खनिजावर आधारीत उद्योगाची गरज
खेमेंद्र कटरे / गोंदिया: विपुल खनिज, मुबलक पाणी, रेल्वेचे जाळे आणि विमानतळाची सुविधा… औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणारे सर्व अनुकूल घटक उपलब्ध असूनही गोंदिया जिल्हा मात्र मोठ्या उद्योगांपासून पारखाच राहिला आहे. कधी काळी गोंदियात सुरू होणारा प्रस्तावित स्टील कारखाना बिडी उद्योग वाचविण्याच्या नावाखाली भिलाई येथे हलवण्यात आला, तेव्हापासून सुरू झालेला औद्योगिकीकरणाचा अनुशेष आजही कायम आहे. राजकीय अनास्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या अपयशामुळे ३० वर्षांनंतरही जिल्ह्यातील एमआयडीसींमध्ये बहुतांश भूखंड ओसाड पडले असून ‘राईस मिल’ व्यतिरिक्त मोठ्या उद्योगांची प्रचंड वाणवा दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात ७०६ हेक्टर क्षेत्रात औद्योगिक वसाहती पसरलेल्या आहेत. यासाठी ४३० विकसित भूखंड तयार करण्यात आले. त्यापैकी ३४३ भूखंडांचे वाटप झाले असले, तरी प्रत्यक्षात फक्त १५० भूखंडांवरूनच उत्पादन सुरू आहे. आजघडीला ४४.६८ हेक्टर जागा वाटपासाठी पडून आहे. तिरोड्यातील अदानी वीज प्रकल्प आणि देवरीतील ‘सुफलाम’ इथेनॉल प्रकल्प वगळता जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग उभा राहिलेला नाही.अदानी समुहाव्यतिरिक्त इतर उद्योदकांनी या जिल्ह्याकडे पाहिले नाही,आपले लक्ष घातलेले नाही, हे या जिल्ह्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींचेच अपयश म्हणावे लागणार आहे.तर गोंदियातील डोंगरगाव परिसरात नवीन अतिरिक्त एमआयडीसीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे
औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली महामंडळाने ३० वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. सालेकसा, आमगाव, सडक अर्जुनी या ठिकाणी एमआयडीसीच्या नावाखाली केवळ बोर्ड लावण्याव्यतिरिक्त काहीही झालेले नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या या जिल्ह्यात स्थानिक युवकांना रोजगार न मिळाल्याने स्थलांतर वाढले आहे. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास केवळ उद्योगांच्या माध्यमातूनच शक्य असल्याचे दावे प्रशासन करते; मात्र प्रत्यक्षात खनिजावर आधारित उद्योग आणण्यात यंत्रणा साफ अपयशी ठरली आहे.
तालुकास्तरीय एमआयडीसींची बिकट अवस्था
- गोंदिया (मुंडीपार): १४६.१४ हेक्टरवरील २११ भूखंडांपैकी १०४ वरच उद्योग सुरू आहेत. धानाच्या कोंड्यापासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प आणि ‘किटप्लाय’ सारख्या मोठ्या कंपन्या गेल्या एक-दोन दशकांपासून बंद पडल्या आहेत.
- देवरी: १५५.९९ हेक्टरवर १२७ विकसित भूखंडांपैकी केवळ २६ प्रकल्पांमधून उत्पादन सुरू आहे. इथेनॉल व मॅगनीज प्रकल्प वगळता उर्वरित जागेवर महाविद्यालये, खाजगी संस्था व रिकामी गोदामे उभी आहेत.
- तिरोडा: २१०.४० हेक्टरची संपूर्ण जागा अदानी प्रकल्पाला दिल्याने २००९ मध्ये अतिरिक्त १७१.७६ हेक्टर जागा मंजूर करण्यात आली; मात्र तेथे नवीन उद्योगांचा पत्ता नाही.
- गोरेगाव व अर्जुनी मोरगाव: हिरडामाली (गोरेगाव) येथील २८ पैकी अवघ्या ६ भूखंडांवर, तर अर्जुनी मोरगावमधील ५२ पैकी केवळ २ भूखंडांवरच लघुउद्योग धडपडत सुरू आहेत.
एमआयडीसीच्या दुर्लक्षामुळे विश्रामगृह आणि सामाईक सुविधा केंद्र बेवारस; कोट्यवधींच्या मालमत्तेची दैना
एकीकडे जिल्ह्यात नव्या उद्योगांची वाणवा असताना, दुसरीकडे गोंदिया एमआयडीसीतील कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय मालमत्तेची प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे धुळधाण उडाली आहे. एमआयडीसी परिसरातील विश्रामगृह (Rest House) आणि सामाईक सुविधा केंद्राची (CFC – Common Facility Centre) इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून पार बेवारस अवस्थेत पडून आहे. देखभालीअभावी या इमारतींची कमालीची दुरवस्था झाली असून, आज हे परिसर मद्यपी आणि समाजकंटकांचा अड्डा बनले आहे.
स्थानिक उद्योजक आणि नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे आज इमारतींमधील खिडक्या, दारे, वायरिंग आणि विजेचे महागडे साहित्य चोरीला गेले आहे. इमारतींच्या अवतीभवती झाडाझुडपांचे साम्राज्य पसरले असून, परिसरात दारूच्या बाटल्यांचा सडा आणि कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत. कोट्यवधींच्या या मालमत्तेचे रक्षण करण्यास एमआयडीसी प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.
उद्योगमंत्र्यांचे लक्ष जाणार का?
राज्याचे औद्योगिक विकास मंत्री लवकरच गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या बाता मारणारे मंत्री महोदय एमआयडीसीच्या या दयनीय आणि बेवारस इमारतीची पाहणी करून अधिकाऱ्यांना झाडणार, की या दुरवस्थेकडे डोळेझाक करून सरळ निघून जाणार, याकडे आता सर्व जिल्ह्याचे आणि स्थानिक उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.
