डिजिटल शाळांसाठी ग्रामपंचायतींनी निधी द्या-जमईवार

अर्जुनी-मोरगाव,दि.20 : तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अजूनपावेतो निधी अभावी शंभर टक्के डिजिटल झाल्या नाहीत. अशा शाळांना गावातील ग्रामपंचायतने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगामधून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेशवजा सूचनापत्र गटविकास अधिकारी नारायण जमईवार यांनी गुरूवारी (दि.१६) काढून सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमातून गोंदिया जिल्ह्यातील १०० टक्के शाळा डिजिटल होत आहेत. लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करून तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेगाने शिक्षण घेण्याबाबत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निर्देश आहेत. गावातील लोकांच्या आर्थिक सहाय्यातून, लोकवर्गणीच्या माध्यमातून डिजिटल शाळा करण्याचा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात सर्वत्र राबविल्या जात आहे. तालुक्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्यासाठी सक्तीचे निर्बंध लावण्याचे वातावरण दिसत आहे.
डिजिटल शाळा करण्यासाठी आवश्यक निधी जमविण्यासाठी शिक्षकांना गावात घरोघरी भटकंती करून पैशाची जुळवा-जुळव करावे लागत असल्याचे वास्तव चित्र पहायला मिळत आहे. अशाही परिस्थितीमध्ये तालुक्यातील बहुतांश शाळा लोकाश्रयातून मिळालेल्या आर्थिक मदतीने डिजिटल झाल्या आहेत. आर्थिक मदतीअभावी आजही काही शाळा डिजिटल शाळा होण्यापासून कोसो दूर आहेत.
गावपातळीवरच्या प्राथमिक शाळा डिजिटल करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीवजा विनंती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा अर्जुनी-मोरगावच्या शिष्टमंडळाने बुधवार (दि.१५) पं.स. सभापती, गट विकास अधिकारी, सहायक गट विकास अधिकारी यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली होती.
सदर मागणीची तत्काळ दखल घेऊन गट विकास अधिकारी नारायण जमईवार यांनी गुरूवारला (दि.१६) काढलेल्या लेखी सूचना पत्रान्वये तालुक्यातील १०० टक्के शाळा डिजिटल करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगामधून प्राप्त निधीतून करावयाच्या नियोजनातील आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका (मानव विकास) या बाबी अंतर्गत शाळा डिजिटल करण्यासाठी शासन निर्णयाच्या अधिन राहून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे जमईवार यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना १६ फेब्रुवारी काढलेल्या एका पत्रकान्वये कळविले आहे. शिक्षक समिती पदाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने शाळा डिजिटल करण्यासाठी निधीची तरतूद होण्याची चिन्हे दिसत आहे.