साकोली दि.२3 :: संविधानात हलबा-हलबी कलम समाजासाठी लागू आहे. शासन आमच्या समाजावर अन्याय का करीत आहे. महाराष्ट्राचे गठन १९६0 ला झाले. मग हलबांना जात प्रमाणपत्र देताना १९५0 ची अट का मागितली जाते. अट लावायचीच होती तर १९७६ ची लावायला पाहिजे. कारण यावेळी क्षेत्र बंधन उठलेत. ज्यावेळी क्षेत्रबंधन उठलेत त्यावेळी गडचिरोलीच्या माणसाला नागपुरातही प्रमाणपत्र भेटू लागले. शासनाने हलबा समाजाला विकासापासून अडविले आहे, त्यामुळे हलबा समाजाने एकतेची ताकद दाखवावी, असे प्रतिपादन आदिम संवि. संरक्षण समिती नागपूरचे अध्यक्ष अँड़ नंदा पराते यांनी केले.
आदिवासी हलबा समाज सानगडीतर्फे कोलबास्वामी मठ आझाद चौक सानगडी येथे आयोजित वसंत पंचमी उत्सवात त्या बोलत होत्या. आदिवासी हलबा समाज जनजागृती मेळाव्याचे उद््घाटन अँड़ नंदा पराते यांच्या हस्ते पार पडले. याप्रसंगी आमदार बाळा काशिवार, पं. स. सभापती धनपाल उंदिरवाडे, उपसरपंच अविनाश रंगारी, प्रा. अभयकुमार धकाते, नीलकंठ नंदनवार, कोलबाजी बारापात्रे, माजी सरपंच कमल निखारे, केशव निमजे, दिलीप नंदनवार उपस्थित होते. याप्रसंगी हलबा समाजातील, दहावी-बारावीच्या परीक्षेत प्रथम येणार्‍या विद्यार्थ्यांचा रोख रक्कम देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला.अँड़ पराते पुढे म्हणाल्या, समाजाच्या नेतृत्वावर विश्‍वास ठेवला पाहिजे. इतर समाजाप्रमाणे हलबा समाजानेही ताकद वाढविली पाहिजे, पूर्वी या समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळत होते. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रमाणपत्र मिळणे बंद झाल्याने आज या समाजाची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे या राजकीय लोकांना आता समाजाची ताकद दाखविण्याची वेळ आली आहे.संविधानाने दिलेला हक्क आम्ही जोपर्यंत मिळविणार नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. या मेळाव्याचे प्रास्ताविक ज्ञानेश्‍वर निखारे, संचालन सचिव दुधराम बारापात्रे यांनी केले तर आभार नीलकंठ नंदनवार यांनी मानले.
