berartimes.com
भंडारा दि.०१ मार्च : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द धरणात १०५ टी.एम.सी. पाणीसाठा दरवर्षी साठत असून त्यापैकी ५७ टीएमसी पाण्याचा वापर केला जातो. सिंचनासाठी केवळ ३९ टीएमसी पाणी वापरले जाते. हा पाणीसाठा शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचल्यास सिंचनासाठी लाभ होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन गोसीखुर्द धरणाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश विधानमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष आमदार उदय सामंत यांनी दिले.गोसेखुर्द धरणाची पाहणी करण्यासाठी अंदाज समितीचे पदाधिकारी मंगळवारला भंडारा जिल्ह्यात दौऱ्यावर आले होते.
महाराष्ट्र विधानमंडळ अंदाज समितीच्या अध्यक्षासह सदस्यांनी आज गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली. अंदाज समितीचे अध्यक्ष आ.उदय सामंत, सदस्य आ.चरण वाघमारे, आ.डॉ.मिलींद माने, आ.बाळासाहेब मुरकुटे, आ.शरद रणपिसे होते. आ.रामचंद्र अवसरे, जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., उपवनसंरक्षक उमेश वर्मा, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ.प्रदिपकुमार डांगे, मुख्य अभियंता जे.एम. शेख, उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर व जी.जी. जोशी उपस्थित होते.
जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पाबाबत समितीसमोर सादरीकरण केले. जलाशयाची लांबी जास्त असल्यामुळे १०.८ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. १०५ टीएमसी पाणीसाठा दरवर्षी होत असून सिंचनासाठी ३९ टीएमसी पाणी वापरले जाते. हे प्रमाण वाढणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोसीखुर्द धरण क्षेत्रात येणाऱ्या तीन जिल्ह्यातील २ लाख ५० हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोसेखुर्दचे पाणी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहचावे, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली. यावेळी समितीने मागील तीन वर्षाच्या खर्चाचा आढावा, प्रलंबित कामे, भू-संपादनाची स्थिती, प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला, पुनर्वसन आदी विषयांचा आढावा घेतला. त्यानंतर समिती सदस्यांनी गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली. गोसेखुर्द प्रकल्पाजवळ निमार्णाधीण असलेल्या वीज प्रकल्पाची पाहणी करण्यात आली. समिती सदस्यांनी या प्रकल्पासंबंधी सूचना केल्या. प्रकल्पात येणाऱ्या भागाच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याची व त्यांना भू-संपादनासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. समितीच्या सदस्यांनी नेरला उपसा सिंचन योजनेला भेट देऊन पाहणी केली. या समितीसोबत सहसचिव अशोक मोहिते, उपसचिव शिवदर्शन साठे, अव्वर सचिव श्रीकांत शेटये व कक्ष अधिकारी विजय कोमटवार उपस्थित होते.
नाग नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेला
