नागपूर दि.२: राज्यातील राज्य महामार्गाच्या सर्वच मुख्य रस्त्यांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी तसेच त्यांच्या देखभालीसाठी दोन वर्षासाठी संपूर्ण जबाबदारी देण्याचे महत्त्वपूर्ण धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्यातील सुमारे सहा हजार किलोमीटरचे रस्ते याअंतर्गत नव्याने तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी नागपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत दिली.
पाटील यांनी रविभवन सभागृहात आयोजित बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, सचिव अजित सगणे, सी. पी. जोशी, मुख्य अभियंता रजनीकांत शिंदे, अधीक्षक अभियंता प्रशांत नवघरे, डी. के. बालपांडे, प्रदीप खवले, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब ठेंग, तसेच विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
नागपूर प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या रस्त्यांचा आढावा घेताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील म्हणाले, रस्त्यांची दुरुस्ती तसेच नव्याने बांधवयाच्या रस्त्यांसंदर्भात १० कि.मी.पर्यंतच्या रस्त्याची संपूर्ण जबाबदारी विकासकांकडे सोपविण्यासाठी जिल्हानिहाय रस्त्यांचे संपूर्ण आराखडे (डीपीआर) तयार करण्याला प्राधान्य देण्याची सूचना यासाठी येणाऱ्या खर्चासह संपूर्ण आराखडे मार्चअखेरपर्यंत तयार करावेत.रस्ता दर्जेदार तयार करण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयापर्यंतची कामे या अंतर्गत पूर्ण होतील आणि हा संपूर्ण रस्ता दोन वर्षात तयार होईल, या दृष्टीने नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर प्रवाशांच्या सुविधेनुसार सुलभ शौचालयांची आवश्यकता असल्यामुळे विविध राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने तेजस्विनी सुलभ शौचालय बांधण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार नागपूर विभागात किमान १५० शौचालये बांधण्याचे नियोजन करून त्यानुसार प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करावी, अशी सूचना केली.अतिवृष्टी व पुरामुळे पुलावरून पाणी वाहत असताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी तसेच पूरपरिस्थितीवर नियंत्रणासाठी सेन्सर यंत्रणेच्या माध्यमातून पाणीपातळीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती नियंत्रण कक्ष तसेच बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ही यंत्रणा आवश्यक असल्यामुळे तात्काळ सेन्सर यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. नागपूर विभागात २२४५ पूल असून या संपूर्ण पुलांचे तपासणी करून स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. आवश्यक त्या पुलांची दुरुस्ती तात्काळ सुरू करावी, यासाठी १३४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
