करडी -परिसराच्या ४५ हजार लोकसंख्येसाठी एकमेव असलेल्या केंद्राचा कारभार एका प्रभारी डॉक्टरांच्या खांद्यावर आहे. रुग्णांना डॉक्टरची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. वैद्यकीय अधिकारी ३१ डिसेंबरला कार्यमुक्त झाले तेव्हापासून करडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र डॉक्टरविना आजारी पडले आहे. त्यामुळे नाईलजास्तव बोगस डॉक्टरांकडून इलाज केला जात आहे.
मोहाडी तालुक्यातील करडी परिसर वैनगंगा नदीमुळे तालुक्यापासून वेगळे पडले आहे. परिसरात २७ गावांचा समावेश असून ६ उपकेंद्र आणि करडी येथे एकमेव प्राथमिक आरोग् य केंद्र आहे. ४५ हजार लोकसंख्येच्या निरोगी स्वाथाची जबाबदारी केंद्र व उपकेंद्रावर आहे. पूर्वेला कोका जंगल टेकड्या तर पश्‍चिमेला वैनगंगा नदी तर सुमारे ४0 ते ४५ कि.मी. च्या अंतरावर मोहाडी, साकोली, भंडारा, तुमसर, तिरोडा आदी शहरे आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक सुविधांसाठी येथील नागरिक एकमेव आरोग्य केंद्रावर अवलंबून आहेत. असे असतानाही डॉक्टरविना येथील केंद्र आरोग्य विभागाने वार्‍यावर सोडल्यासारखी अवस्था आहे.ग्रामीण रुग्णालयाची, महिला डॉक्टर देण्याची मागणी वर्षानुवर्षे होत आहे.
वैद्यकीय अधिकारी डॉ.झोडे ३१ डिसेंबर २0१४ रोजी सेवानवृत्त झाले तर २६ डिसेंबरला डॉ.शेख यांची तात्पुरती सेवा खंडित झाली. दोन्ही डॉक्टर कार्यमुक्त झाल्याने येथील आरोग्य यंत्रणा निकामी ठरली आहे. रुग्णांना, नागरिकांना त्याचा लटका बसत असून मुंढरी आयुर्वेदिक दवखान्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. डोंगरवार यांची वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.वाट पाहत रुग्णांना तासन्तास थांबावे लागते. लहान- लहान कारणांसाठीही ‘रेफर टू’ भंडाराची पावती दिली जाते. डॉ. शेख यांची कार्य करण्याची पद्धत, उपचाराचे तंत्र लक्षात घेता पूर्ववत डॉ. शेख यांना करडी आरोग्य केंद्रात स्थायी करण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे. आरोग्य विभाग काय निर्णय घेतो याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. तत्काळ वैद्यकीय अधिकारी व महिला डॉक्टर देण्याची मागणी नागरिकांची आहे. आरोग्य सेवक, सेविकांची पदे रिक्त करडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २ डॉक्टरांचे तर पालोरा, करडी, निलज (बु.) उपकेंद्रात ४ वर्षापासून आरोग्य सेवकांचे पद रिक्त आहेत. एनआरएचएम अंतर्गत असलेल्या आरोग्य सेविकांची पालोरा, जांभोरा येथे गरज आहे. रिक्त पदांच्या भरतीसाठी प्रशासनाला अनेकदा माहिती देण्यात आली. मात्र अजूनही रिक्त जागी कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात आलेली नाही. प्रभारी कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण वाढत असल्याने नागरिकांना सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
