नागपूर,दि.08-जिल्ह्यातील उमरेडसह कुही व भिवापूर या तीन तालुक्यांसाठी दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे उमरेड, कुही, भिवापूर या तालुकावासीयांना दिलासा मिळाला आहे. बरीच प्रकरणे उमरेडमध्येच मिटणार असून नागरिकांची सोय होणार आहे. यासाठी एकूण १९ पदनिर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, या निर्णयाबद्दल पालकमंत्री बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे जनतेतर्फे आभार व्यक्त केले आहे.न्यायदान प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांमध्ये नवीन न्यायालयांच्या निर्मितीचा समावेश होतो.उमरेड येथील प्रस्तावित न्यायालय सध्या कार्यरत असलेल्या दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्या इमारतीतील जागेत तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यात येणार आहे
त्यामुळे उमरेड येथे नव्याने दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयात नागपूरच्या दिवाणी न्यायालयातील (वरिष्ठ स्तर) २०८४ प्रकरणे हस्तांतरित होणार आहेत.प्रस्तावित दिवाणी न्यायालयासाठी उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार १९ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच पहारेकरी तथा सुरक्षा रक्षक व सफाईगार या पदांची कामे बाह्य यंत्रणेद्वारे करून घेण्यात येतील. नवीन न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी वार्षिक आवर्ती (९२.५ लाख रुपये) आणि अनावर्ती (२० लाख १० हजार रुपये) खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या द एस्टॅबलिशमेंट आॅफ कोर्ट कमिटीने प्रलंबित दाव्यांची संख्या विचारात घेऊन उमरेड येथे उमरेड, कुही व भिवापूर या तीन तालुक्यांसाठी दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी पदनिर्मिती करण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या २३ फेब्रुवारी २०१७ च्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला.उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लघुलेखक निम्नश्रेणी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ, शिपाई, पहारेकरी, सफाई कामगार अशा पदांना मान्यता दिली आहे.
