नागपूर,दि.18 : समाजात अनेक नागरिक आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी आग्रही राहतात. परंतु सर्वजण आपले कर्तव्य पार पाडण्यात आग्रही भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत जाऊन इतरांना त्याचा त्रास होतो. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांप्रमाणे कर्तव्यपालनातही नागरिकांनी आग्रही भूमिका घेण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विकास शिरपूरकर यांनी केले.भूमाफिया पीडित जनआंदोलनाच्या वतीने हिंदी मोरभवन सभागृहात आयोजित सभेला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ पत्रकार उमेश चौबे, माजी सहायक पोलीस आयुक्त रमेश मेहता, जनआंदोलनाचे अध्यक्ष दिलीप नरवडिया, अ‍ॅड. सुभाष काळबांडे, अ‍ॅड. राजेश नायक, रवी गाडगे पाटील उपस्थित होते.
शिरपूरकर म्हणाले, कोणताही गुन्हा पैसा, बाई आणि जमिनीच्या वादातून घडतो. रिकाम्या जागेचा ताबा घेण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याबाबतचा कायदा करण्याची गरज आहे. पुढील व्यक्ती आपल्यावर आक्रमण करीत नाही तोपर्यंत गप्प बसण्याची सर्वांना सवय आहे. ही सवय बदलून इतरांवर झालेल्या अन्यायासाठी सर्वांनी संघटित होऊन लढा उभारल्यास भूमाफियांकडून लोकांची फसवणूक होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वस्त दरात प्लॉट विकणाऱ्यांची योग्य ती चौकशी करून प्लॉट घेतल्यास अशा घटना घडणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या फायद्यासाठी ताबा मिळविलेली जमीन स्वस्तात खरेदी करण्याची समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अ‍ॅड. सुभाष काळबांडे यांनी भूमाफियांना शासकीय कार्यालयांचाही पाठिंबा असल्याचे सांगितले. अ‍ॅड. राजेश नायक यांनी आंध्र प्रदेश, कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातही भूमाफियांविरुद्ध कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. दिलीप नरवडिया यांनीही यावेळी पीडितांना मार्गदर्शन केले. उमेश चौबे यांनी प्रास्ताविकातून हिंमत दाखविल्याशिवाय न्याय मिळत नसल्याचे सांगून, सर्वांना संघटित करून न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी भूमाफियांच्या बंदोबस्तासाठी कायदा करावा, जमीन अतिक्रमणाचे खटले जलदगती न्यायालयात चालवावेत, भूमाफियांची संपत्ती जप्त करावी, हे तीन प्रस्ताव पारीत करण्यात आले.
