एसबीआय बँकेचा गोरेगाववर अन्याय खाते खोला, म्हणण्याआधी बँक उघडा

गोरेगाववासींची मागणी : महाराष्ट्र वगळता राष्ट्रीयकृत बँक नाही
गोंदिया,दि.३०,: रोजगार हमी योजनेतून मिळणारी मजुरी बँकेत,कर्मचाèयांचे पगार,विद्याथ्र्यांची शिष्यवृत्ती बँकेत हे सगळे करीत असताना सरकार खाते उघडण्याचा प्रत्येकाला सल्ला देतो. त्यातच आता शिक्षकांचे वेतनही राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच व्हावे सोबतच शेतकèयांचे खाते सुध्दा राष्ट्रीयकृत बँकेतच हवे असा अट्टाहास असताना मात्र गोंदिया जिल्ह्यात भारतीय स्टेट बँकेने गोरेगाव वगळता सर्वच तालुक्यात आपल्या शाखा सुरु केल्या.परंतु गोरेगावला यात डावलल्याने तालुकावासियामध्ये चांगलीच संतापाची लाट दिसून येत आहे. सरकारने खाते खोला हा सल्ला देण्यापेक्षा आधी एसबीआय बँक उघडावी, अशी संतप्त मागणी गोरेगाववासींयांनी केली आहे.या तालुक्यात महाराष्ट्र बँक वगळता कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक नसल्याने कर्जासाठी असो कि विद्याथ्र्यांना डिमांडड्राप्ट तयार करण्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.त्यातच गोरेगाव हे तालुकास्थळ व नगरपंचायतीचे स्थळ असल्याने सर्वच शासकीय कार्यालये या ठिकाणी असताना भारतीय स्टेट बँकेने सर्व तालुक्यात शाखा सुरु करतांना गोरेगावलाच का डावलले असा सवाल करीत या तालुक्यातील सर्वच आजी माजी लोकप्रतिनिधी हे फक्त स्वार्थासाठीच राजकारण करीत असून त्यांना जनतेशी काहीच घेणे देणे नसल्याचे म्हटले आहे.विशेष म्हणजे गोरेगावात एसबीआयची शाखा त्वरीत सुरु करावी यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल यांनी नागपूर येथील क्षेत्रीय प्रबंधक पार्थसारथी,विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी तर चक्क एसबीआयच्या प्रमुख अरुंदती भट्टाचार्य यांना पत्र पाठविले आहे.तरीही त्या पत्राकडे एसबीआयने अजूनही लक्ष दिलेले नाही.विद्यमान आमदार विजय रहागंडाले यांनीही यासाठी पत्रव्यवहार केला.नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही मागणी केली परंतु अजूनही गोरेगाववासियांच्या हाती निराशाच आहे.गोरेगाव ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाला. या नगरपंचायतीची लोकसंख्या जवळपास १५ हजार इतकी आहे. या ठिकाणी केवळ महाराष्ट्र बँकेशिवाय दुसरी कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक नाही.महाराष्ट्र बँकेतून ९० हजाराच्यावर खाते आहेत. कर्मचारी,व्यापारी, शेतकरी,मजूर,विद्यार्थी या सगळ्यांना याच बँकेवर अवलंबून राहावे लागते. देवाणघेवाणीच्या वेळी बँकेत लांबचलांब रांगा लागल्या असतात. प्रचंड मानसिक त्रास खातेदारांना होतो.त्यातच किमान ५० हजाराच्यावर नागरिकांचे खाते हे गोंदियाच्या विविध राष्ट्रीयकृत बँकेत असल्याचे तहसिलदार,मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी क्षेत्रिय प्रबंधकांना पाठविलेल्या पत्रात उल्लेख केला आहे.प्रत्येक तालुक्यांत वित्तीय समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता स्टेट बँक असणे गरजेचे हे धोरण बँकेचेच आहे. परंतु, या तालुक्यात कोठेही स्टेट बँक नाही. शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी यांना हातची कामे सोडून महाराष्ट्र बँकेत उभे राहावे लागते. तासतांस उभे राहूनही बँकेची कामे होत नाही. कधी मध्येच सव्र्हर बंद पडतो तर, कधी कर्मचारीच गायब असतो. या परिस्थितीत खातेदारांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. शासनाने दखल घेऊन या तालुक्यात भारतीय स्टेट बँक द्यावी, अशी मागणी खातेदारांनी केली आहे. दरम्यान नागपूर येथील एसबीआयचे क्षेत्रीय प्रबंधक यांच्याशी याबाबत विचारणाकरण्याकरीता दुरध्वनी केले असता त्यांच्या कार्यालयातील दुरध्वनी व भ्रमणध्वनी कुणीही न घेतल्याने त्यांची प्रतिक्रिया कळू शकली नाही.