खेमेंद्र कटरे,
गोदिया,दि.४-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ च्या नियम ४ मधील परिशिष्ट दोन मध्ये मूळ बांधकामे व दुरुस्ती याविषयीचे अधिकार स्पष्ट आहेत. ३१ जानेवारी २०१३ पर्यंत सीईओ व अति.सीईओला २० लाखाच्या वरील कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नव्हते. असे असताना गोंदिया जिल्हा परिषदेमध्ये मात्र तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २० डिसेंबर २०११ रोजी ८ कामांच्या ७८ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देत चक्क शासन निर्णयालाच हरताळ फासत गैरव्यवहाराला चालना दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे याकडे सीईओसह कार्यकारी अभियंत्यांनी सुद्धा याप्रकरणी डोळेझाक केली. उल्लेखनीय म्हणजे मुकाअच्या बंगला दुरुस्ती साठी सर्वसाधारण आणि स्थायी समितीची कोणतीही परवानगी न घेता स्वमर्जीने हा खर्च करण्यात आला होता, हे विशेष. ही कामे करताना अतिरिक्त मुकाअनी आपल्या अधिकार कक्षेचे उल्लंघन करून शासन निर्णयालाच केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट होत आहे. याप्रकरणी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती नाकारण्याचा सर्रास प्रकार होत असल्याने शासनाने याची चौकशी आपल्या स्तरावरून करण्याची मागणी जिल्हावासीयांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध बांधकामासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ च्या नियम ४, परिशिष्ट दोन मध्ये मूळ बांधकामे व दुरुस्ती यांच्या संबंधातील प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत. ३१ जानेवारी २०१३ पर्यंत सीईओ व अति.सीईओला २० लाखाच्या वरील कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नव्हते. त्यानुसार, त्यापूर्वी यापेक्षाही कमी किमतीच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार होते. हे स्पष्ट असताना गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २० डिसेंबर २०११ रोजी विविध ८ कामांच्या ७८ लाख रुपयाच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करून शासन निर्णयालाच हरताळ फासत गैरव्यवहाराला चालना दिल्याचे समोर आले आहे. अति.सीईओला एवढ्या रकमेच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नसताना त्यांनी आपल्या अधिकार कक्षेचे उल्लंघन केले. तत्कालीन सीईओ सह कार्यकारी अभियंत्यांनी सुद्धा याकडे लक्ष का दिले नाही, अशा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बंगला दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी व सर्वसाधारण सभेची कोणतीही मंजुरी न घेता ७८ लाखांची तरतूद करून ३८ लाख रुपये खर्चसुद्धा केले होते. त्यावेळी या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन जि.प. सदस्य मोरेश्वर कटरे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला होता. दरम्यान, यासंदर्भात कसलीही कारवाई न करता उलट बांधकाम समितीच्या सभेत ७८ लाखांच्या दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, विषय समितीला फक्त २३ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कामालाच मंजुरी देण्याचे अधिकार होते. त्यामुळे तत्कालीन सदस्यांनी सदर मंजुरीच्या प्रस्तावाला फेटाळून लावले होते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाèयांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या मागणीला अधिकाèयांनी संगनमत करून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. परिणामी, दोषी अधिकारी व कर्मचाèयांवर कारवाई होऊ शकली नाही. विशेष म्हणजे २०१३ नंतर स्थायी समितीला ५० लाखापर्यंत व सर्वसाधारण सभेला ५० लाखाच्या वरील कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, २०११ मध्ये या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून झालेल्या सर्व कामाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. टेंडर प्रकियेपासून सर्वच गोष्टींत बांधकाम विभागाची भूमिका भ्रष्टाचाराची असल्याचे उघड आहे. त्यातही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या २८ लाखांच्या बंगल्यावर तब्बल ७८ लाख रुपये दुरुस्तीसाठी कोणत्याही समितीची परवानगी न घेता प्रशासकीय मान्यता २०११ मध्ये देण्यात आली होती. यातील ३८ लाख खर्चसुद्धा करण्यात आले. इमारत दुरुस्ती व परीक्षण (२०५९-२०९२) या लेखा शीर्षक अंतर्गत तत्कालीन अतिरिक्त सीईओ आर.एच.लोणारे यांनी नियमबाह्यरीत्या मान्यता देऊन दुरुस्तीसह विविध कामांसाठी ७८ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेपैकी १५ लाख रुपयांच्या इस्टिमेट तयार करून वेगवेगळ्या प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रयोजन करून निविदा न काढता काम करून देण्यात आले. जि.प. व पं.स. अधिनियम १९६१च्या कलम १८२ अन्वये ङ्कत्या कार्यालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी सदर लेखाशीर्षअंतर्गत काम करता येते. एकंदरीत दुरुस्तीचे काम पूर्णतः नियमबाह्य आहे. कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन जि.प. सदस्य मोरेश्वर कटरे यांनी त्यावेळी जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत केल्यानंतर कामाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती गठित करण्याचे आश्वासन सभागृहात देण्यात आले होते. परंतु, चौकशी समिती गठित न करताच उलट २ ऑगस्ट २०१२ रोजी बांधकाम समितीच्या सभेत ७८ लाखांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. अद्यापही हा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात सुरूच आहे. उल्लेखनीय म्हणजे माहिती अधिकारात जेव्हा माहिती मागितली जाते तेव्हा मात्र या कार्यालयातील कर्मचारी टाळाटाळ करून माहितीच उपलब्ध नसल्याचे विद्यमान अधिकाèयाला सांगून दिशाभूल करीत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
