नागपूर -मनसर ते खवासा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या आड येत असलेल्या जंगलावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीला त्या मार्गावरील वन्यजीव संवर्धाचा आराखडा देण्यात यावा, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने वनविभागाला दिला आहे.
मनसर खवासा मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांनी एकत्रित बसून तोडगा काढावा, अशी सूचना न्या. भूषण गवई आणि न्या. मृदुला भटकर यांच्या खंडपीठाने केली होती. त्यानुसार समिती स्थापन झाली असून समितीची एक बैठकही घेण्यात आली. त्या बैठकीत जबलपूर मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी घेण्यात येणाऱ्या उपायांवर चर्चा झाली. दरम्यान, मनसर ते खवासा हा मार्ग पेंच टायगर प्रोजेक्ट व मानसिंगदेव अभयारण्याच्या मधून जाणारा मार्ग आहे. त्याच मार्गावर वन्यजीवांचा नॅचरल कॅरिडोरदेखील आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचा निर्णय घेतल्यास वन्यजीवांच्या कॅरिडोरला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शास्त्रीय पद्धतीने हा कॅरिडोर संरक्षित करण्याबाबत वनविभागाने काही योजना आखल्या आहेत. त्या योजना मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीसमोर एका आठवड्यात सादर करण्यात याव्यात, असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.
