गडचिरोली : जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक मिळून एकूण १ हजार ५५७ शाळा आहे. वीज असलेल्या गावातील शाळांना इलेक्ट्रिक तर वीज नसलेल्या शाळांना सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करून प्रकाशमान करण्यात आले. वीज वितरण कंपनीकडून विद्युतीकरण झालेल्या शाळांना विद्युत कनेक्शन देण्यात आले. मात्र थकीत विद्युत बिलामुळे वीज वितरण कंपनीने आतापर्यंत जिल्ह्यातील २५० हून अधिक शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करून वीज कापली आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये विद्युतीकरणाशी निगडीत सारेच उपक्रम थंडबस्त्यात असल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे शाळांचे विद्युत बिल भरण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. त्यामुळे शाळांच्या मुख्याध्यापकांना वर्गखोल्यांच्या संख्येनुसार ५ ते १५ हजार रूपयांचा निधी दिला जातो. वर्षाकाठी मिळणाऱ्या या सादिल निधीतून विद्युत बिले भरावी लागतात. याशिवाय त्यातून शाळा दुरूस्ती, रंगरंगोटी आदी खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना वीज बिल भरताना शाळांच्या अडचणी येतात. पूर्वी शाळांचे विद्युत बिल प्रतिमहा ३०० ते ४०० रूपये येत असे. त्यामुळे ही बिले मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या आवाक्यात होती. मात्र आता वीज वितरण कंपनीकडून थकबाकीसह विद्युत बिल दिल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांना विद्युत बिल अदा करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. परिणामी वीज वितरण कंपनीने ठोस पाऊले उचलून थकीत विद्युत बिल असणाऱ्या शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
वीज बिलाचा प्रश्न जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत वेळोवेळी उपस्थित होत असतो. मात्र शाळांचे बिल भरण्यासाठी विशेष तरतूद नसल्याने वीज कंपनीकडून वीज जोडणी खंडित केली जात आहे. त्यामुळे शाळांची विद्युत बिल भरण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधींच पुढाकार घेऊन शासन स्तरावरून स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी होत आहे. विद्यार्थ्यांना संगणकाची गोडी लागावी, पटसंख्या वाढावी तसेच विद्यार्थी संगणक साक्षर व्हावे, यासाठी शासनाकडून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नवनवीन उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ई-लर्निंगसोबतच संगणक प्रयोगशाळांची काही शाळांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांपूर्वी सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या. या उपक्रमातून बहुतांश शाळांना संगणक पुरविण्यात आले आहेत. त्यासोबतच त्या-त्या शाळेतील वीज कनेक्शन देण्यात आले आहे. मात्र थकीत विद्युत बिलाचा प्रश्न बिकट झाल्यामुळे जिल्ह्यातील २५० हून अधिक शाळांची वीज कापण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळांमधील संगणक धूळखात पडले आहेत. वीज पुरवठा सुरू न झाल्यास त्याचाही उपयोग विद्यार्थ्यांना होणार नाही. या परिस्थितीमुळे पालकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
