नागपूर,दि.04-जातवैधता प्रमाणपत्र नसताना अनसूचित जमाती प्रवर्गात सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना संरक्षण देणारा राज्य शासनाचा अध्यादेश नागपूर खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा दाखला देत रद्द केला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार आहे.
यासंदर्भात ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल्स या संघटनेने हायकोर्टात याचिका दाखल करत अध्यादेशाला आव्हान दिले होते. अनुसूचित जमाती प्रवर्गात नियुक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जातपडताळणी समितीने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यावर शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना संरक्षण देणारा अध्यादेश २०१५ मध्ये काढला होता. यात १५ जून १९९५ ते १७ ऑक्टोबर २०१० या कालावधीतील नियुक्त कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले होते. न्या. वासंती नाईक व न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने सरकारचा अध्यादेश रद्द केला. अशा प्रकारचा अध्यादेश आणणे हा राज्यघटनेतील तरतुदींचा अवमान असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयानेही नोंदविले आहे.
