शिक्षण, आरोग्य, पेयजल व रोजगाराला वार्षिक योजनेत प्राधान्य – सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर विभागाचा जिल्हा नियोजन आराखडा अंतिम
नागपूरला उपराजधानी म्हणून विशेष निधी
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनेला प्राधान्य

नागपूर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पिण्याच्या पाण्यासोबतच पायाभूत सुविधा बळकट करुन सामान्य नागरिकांना चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना करताना यासाठी जिल्ह्याला वाढीव आर्थिक निधी मंजूर करण्यात येईल, असे प्रतिपादन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात नागपूर विभागातील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2018-19 च्या 816 कोटी रुपयांच्या आराखडा सादर केला. या आराखड्यात जिल्ह्यांनी 1 हजार 507 कोटी 74 लाख रुपयाचा अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे.
यावेळी पालकमंत्री चंदशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन मंत्र्यासह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार तसेच विभागातील सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तसेच नियोजन उपसचिव विजयसिंह वसावे, उपायुक्त नियोजन बी.एस.घाटे उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हानिहाय करण्यात आले. या आराखड्यामध्ये शासनाने निश्चित केलेली आर्थिक मर्यादा तसेच जिल्हा नियेजन समितीने केलेल्या शिफारसी तसेच अत्यावश्यक मागणीसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले.
नागपूर जिल्हा नियोजनांतर्गत कमाल आर्थिक मर्यादा 222 कोटी 80 लाखांची असून अत्यावश्यक अतिरिक्त मागणी 328.38 कोटींची करण्यात आली. नागपूर जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्र तसेच जिल्ह्यातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे, ग्रामपंचायतींना जनसुविधा पुरविणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अत्यावश्यक यंत्रसामुग्री, ग्रामपंचायतींच्या इमारती बांधकामासह स्मशानभूमी विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. त्यानुसार जिल्ह्याला अतिरिक्त निधी मंजूर करावा, अशी विनंती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
जिल्हा वार्षिक निधीमधून यात्रास्थळ अनुदान तसेच यात्रा भरविण्यासाठी अतिरिक्तची निधी विनंती करण्यात आली. तसेच नागपूर या उपराजधानी शहरासाठी यापूर्वी विशेष निधी देण्यात येत होता. परंतु मध्यंतरी हा निधी बंद झाल्यामुळे नागपूर शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. हा निधी पुन्हा सुरु करावा व संपूर्ण शहरासाठी 100 कोटी रुपये मिळावे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विशेष अनुदान देण्यासंबंधीच्या सर्व बाबी तपासून परत हा निधी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
जिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाला गती, गांधीसागर तलावाचे सौंदर्यीकरण, भोसलेकालीन तलावाचा विकास, ग्रामपंचायतीच्या इमारतीसाठी निधी, नदी व नाल्यांचे खोलीकरण, आयटीआय विद्यार्थ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी इनक्यूबिशन सेंटर तसेच नगर उत्थानसाठी अतिरिक्त निधी, सावनेरचे स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आदी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी त्यांना केली. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याचे सादरीकरण केले.

गडचिरोली जिल्हा
गडचिरोली जिल्ह्याची झाली. गडचिरोली जिल्ह्याचा 137.85 कोटी रुपयांचा वार्षिक योजना प्रारुप आराखडा सादर करण्यात आला आहे. 264.22 कोटीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. या बैठकीला आदिवासी विकास व वन राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार समीर कुणावार, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी शान्तनु गोयल आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
सन 2018-19 साठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला नियतव्ययानुसार प्रारुप आराखडा 137 कोटी 85 लक्ष रुपये इतका आहे. तथापि इतकीच मागणी असल्याने एकूण 274 कोटी 18 लक्ष 68 हजार रुपयांची मागणी आजच्या बैठकीत करण्यात आली.
यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नावर चर्चा झाली. यामध्ये गोंडवाना विद्यापीठाच्या जमिनीचे संपादन, कृषी महाविद्यालय, शाळा खोल्यांचे, अंगणवाडीचे बांधकाम, मामा तलावाची दुरुस्ती व वापर, वनौषधी उत्पन्न, बांबू फर्निचर निर्मिती केंद्र, कौशल्य विकास, मत्स्य पालनाला जोड धंदा करण्यात यावा, मोहाचे (फुलाचे) जाम तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणे, रेशीम, मधुमक्षिका पालन, डेअरी उद्योग, कृषी यांत्रिकी यासंदर्भातील प्रस्तावांना प्राधान्य देण्याचे सांगितले. वनाच्छादित जिल्ह्यातील जनतेची वनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन करुन जोड धंद्यांना प्रस्ताव देण्याची त्यांनी मागणी केली.
वर्धा जिल्हा
वर्धा जिल्ह्याच्या बैठकीसाठी खासदार रामदास तडस, आमदार समीर कुणावार, आमदार पंकज भोयर, जिल्हाधिकारी शैलेष नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाने यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. वर्धा जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखडा 102.04 कोटीचा आहे. वर्धा जिल्ह्याने 210.68 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे.
यावेळी वर्धा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जिल्ह्यातील खर्चाच्या आराखड्याची प्राथमिकता असणाऱ्या विषयांची मांडणी केली. शहराच्या हद्दीत येणारे अनियंत्रीत वाढ असणारे गावे व त्यांच्या समस्या यावर यावेळी चर्चा झाली. शौचालय बांधकाम, पांदण रस्ता निर्मिती, वायगाव हळदीची निर्मिती, आदींसाठी वाढीव निधीची मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यामध्ये बचत गटाचे बळकटीकरण, तलाव तेथे मासोळी, मायक्रो एटीएम, बचत गटांना सेतू केंद्राचे वाटप, रुरल मॉल व आठवडी बाजार आदी उपक्रमाबद्दल यावेळी त्यांनी माहिती दिली. यावेळी खासदार तडस, आमदार पंकज भोयर यांनी जिल्ह्यामध्ये तालुकास्तरावरील क्रीडा क्षेत्रातील प्रोत्साहन योजना, ग्रामपंचायत जनसुविधा व मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा यासाठी निधी देण्याबाबत चर्चा केली. मुनगंटीवार यांनी यावेळी जिल्ह्यामध्ये पायाभूत सुविधांना बळकटी आणणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्याची सूचना केली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नियोजन भवन इमारतीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याचे सांगितले. आमदार पंकज भोयर यांनी जिल्हा ग्रंथालयाची इमारत पूर्ण झाली असून इमारतीच्या उद्घटनासाठी पालकमंत्री यांनी वेळ देण्याची विनंती केली.
चंद्रपूर जिल्हा
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या बैठकीसाठी आमदार नानाभाऊ श्यामकुळे, आमदार सुरेश धानोरकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. चंद्रपूर जिल्ह्याचा वार्षिक योजना आराखडा 166.70 कोटी रुपयांचा आहे. सन 2018-19 साठी 324.39 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला आहे.
यावेळी जिल्ह्यातील अंगणवाडी बांधकाम, प्राथमिक शाळा खोली दुरुस्ती या विषयावर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील कृषी, आरोग्य, शिक्षण या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची सूचना मुनगंटीवार यांनी केली. आमदार सुरेश धानोरकर यांनी वरोरा येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती, ट्रॉमा सेंटरची यंत्रसामुग्री व भद्रावती येथील तलावांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न उपस्थित केला. तर नानाभाऊ श्यामकुळे यांनी तिर्थक्षेत्र विकास निधीतून वडा तिर्थक्षेत्र विकसित करण्याची मागणी केली तर वर्धा नदीवरील खाजगी कंपनीच्या बंधाऱ्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येची चर्चा केली. यावेळी जिल्ह्यातील पाणी टंचाईच्या संदर्भात मतदार संघनिहाय बैठका घेण्याच्या सूचना मुनगंटीवार यांनी केली. तर बोअर करतांना सर्वेक्षणासाठी भूजल विभागाकडून होत असलेल्या उशिराबाबत बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेने सर्वे तातडीने करण्याबाबत यंत्रणा गतीशील करावी असे निर्देश त्यांनी दिले. वरोरा तालुक्यातील तुमगाव तलावाच्या प्रलंबित विषयावरही यावेळी चर्चा झाली.
भंडारा जिल्हा
भंडारा जिल्ह्याच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार चरण वाघमारे, रामचंद्र अवसरे, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, पोलीस अधीक्षक विनिता साहू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज सुर्यवंशी आदींसह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. भंडारा जिल्ह्याच्या वार्षिक योजना आराखडा 86.76 कोटी रुपयांचा आहे. सन 2018-19 साठी 172.48 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील मानव विकासमध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यावर लक्ष केंद्रीत करुन चांगले काम केल्याबद्दल वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी यांचे अभिनंदन केले. तसेच रोजगार निर्मितीसाठी भंडारा जिल्ह्यात चांगले काम होत असून यासाठी निधीची कमतरता राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी शिक्षणासाठी सक्षम उपक्रम, टसर कापडनिर्मिती, मत्स्यपालन, मधुमक्षिका, कौशल्य विकास, आरोग्य यासाठी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे सादरीकरण केले. तसेच सन 2018-19 मध्ये वाढीव मागणीसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, रोजगारनिर्मिती यासोबतच मामा तलाव गाळ काढणे, रिचार्ज विहीरी, रस्ते, पशुसंवर्धन आणि वने व वन्यजीव यासाठी अतिरिक्त मागणी केली.
गोंदिया जिल्हा
गोंदिया जिल्ह्याच्या बैठकीला सामाजिक न्याय मंत्री तथा पालकमंत्री राजकुमार बडोले, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सीमाताई मडावी, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एम. राजा. दयानिधी,जि.प.सभापती रमेश अंबुले,माजी सभापती पी.जी.कटरे  यांची उपस्थिती होती. सन 2018-19 साठी गोंदिया जिल्ह्याने यावर्षी 99 कोटी 85 लक्ष रुपयांचा प्रारुप आराखडा सादर केला आहे. याशिवाय जिल्ह्याने 134 कोटी 73 लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे.
यावेळी पालकमंत्री श्री. बडोले यांनी पशुवैद्यकीय दवाखाने, अंगणवाडी बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नवीन नगरपंचायतमध्ये नागरी सुविधा आणि पर्यटन या घटकांसाठी प्राधान्याने वाढीव निधी देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर जिल्ह्यात सात ठिकाणी क्रीडा संकुलाचे अर्धवट बांधकाम झाले आहे. यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी केली. यावर्षी गोंदिया जिल्ह्यात सरासरी पाऊस कमी झाल्यामुळे पाणी टंचाईची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. यासाठी टंचाई आराखड्यातील कामांना तात्काळ मंजुरी देऊन कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी द्यावा. अशी मागणी केली.
यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नक्षलग्रस्त भागातील दरेकसा-धनेगाव-टेकाटोला-बेवारटोला-मुरकुट डोह हा 14 किलोमीटरचा प्रस्ताव आणि दरेकसा-धनेगाव-बंजाराटोला-बंजाराटोला लालघाटी मार्गे मुरकुट डोह हा 22 किलोमीटरचा रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून करण्याची मागणी केली. बांधावर वृक्ष लागवड, अंगणवाडी दुरुस्ती, पशुवैद्यकीय दवाखाने यासाठी नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांनी केली.
जिल्हानिहाय वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा व अतिरिक्त मागणी