अर्जुनी मोरगाव,दि.14 : नगरसेवक माणिक मसराम मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी समाजबांधव व आदिवासी संघटनांनी बुधवारी(दि.१३) स्थानिक तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. राज्यपालांचे नावे असलेले विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाळे यांना देण्यात आले. या मोर्चात तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून बहुसंख्य आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.
नगरसेवक माणिक मसराम हे स्थानिक नगरपंचायतमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडून आले होते. अडीच वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर २५ मे रोजी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. मृतक माणिक हे नगराध्यक्षपदाचे प्रबळ दावेदार होते. यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख २१ मे होती. आदिवासी समाजाचा व्यक्ती नगराध्यक्ष बनू नये यासाठी पक्षाचे नगरसेवक व पदाधिकारी यांचा मृतक माणिक यांना दारु पाजणे, सतत भ्रमणध्वनीवर संपर्क करुन मानसिक त्रास देणे, रात्रंदिवस आपल्यासोबत इकडे-तिकडे फिरविणे, हत्या करुन दुचाकीने अपघात झाल्याचा देखावा निर्माण करुन त्यांच्या शेताजवळील ग्रामीण रुग्णालयाच्या पाठीमागे झाल्याचा देखावा निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
२१ मे च्या सकाळी मृतदेह पडून असल्याची शहरात पसरली. पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारची मौका चौकशी व पंचनामा न करता मृतदेह थेट शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आले. २१ मे रोजी या बाबीवरुन समाजबांधवांनी निषेध व्यक्त करत नगराध्यक्षपदाचे प्रतिस्पर्धी दावेदार देवेंद्र टेंभरे यांना तातडीने अटक करा तोपर्यंत श्वविच्छेदन होऊ देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा घेतला. बऱ्याच गदारोळानंतर अखेर श्वविच्छेदन करण्यात आले. पोलिसांनी त्याचवेळी नगरसेवक देवेंद्र टेंभरे यांना अटक केली होती.
या प्रकरणाचा तपास देवरीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मंदार जवळे यांचेकडे सुपूर्द करण्यात आला. मात्र अद्यापही मारेकºयांचा सुगावा लागू शकला नाही. त्यामुळे ही चौकशी सीबीआय मार्फत करण्यात यावी. यासाठी बुधवारी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. मोर्चा दुर्गा येथून मुख्य बाजार मार्गे तहसील कार्यालयावर अत्यंत शांततेत पोहोचला. तिथे डी.एस. सयाम, सुनिता कोकोडे, दुर्गाप्रसाद कोकोडे, भरत मडावी, धर्मराज भलावी, डॉ. नाजूक कुंभरे, बाजीराव तुळशीकर आदिंनी सभेला संबोधित केले. यांनी आपल्या भाषणातून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, मृतकाचे वारसांना शासनाने ५० लक्ष रुपयांची आर्थिक मदत करावी, पोलीस निरीक्षक प्रशांत भस्मे, सहा. पोलीस निरीक्षक, बिट अंमलदार यांच्यावर या प्रकरणात तपासात हयगय केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा. या मागण्या करण्यात आल्या. आठ दिवसात न्याय मिळाला नाही तर उपोषण करण्यात येईल. विधानसभा अधिवेशनात मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला.
