कुंभार समाजाच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्याची मागणी

भंडारा : कुंभार समाजाच्या मागण्या सोडविण्यात येतील, असे आश्‍वासन राज्य शासनाने दिल्यानंतरही मागण्या सोडविण्यात आल्या नाही. त्यामुळे समाजाची प्रगती खुंटली आहे. समाज बांधवांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवून ८0 लाख समाज बांधवांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र कुंभार समाज महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महाजन यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान व गोवा या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र मातीकला महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, समाजाचा भटक्या विमुक्त जमाती या प्रवर्गात समावेश करावा, कुंभारखानी समाजाला त्वरीत बहाल कराव्या, विधानपरिषदेत समाजाला प्रतिनिधीत्व द्यावे, व्यवसायासाठी अग्रक्रमाने शासकीय जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, मातीवरील रॉयल्टी माफीबाबतचे व समाजातील विट व्यवसायीकांना आवश्यक परवाना बाबतचे स्पष्ट निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना देण्यात यावे, ६५ वर्षावरील नवृत्त कारागीरांना तीन हजार रूपये महिना मानधन देण्यात यावे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये कुंभारकला प्रशिक्षण सुरू करण्यात यावे, एमआयडीसी क्षेत्रात कुंभार व्यवसायीकांना अग्रक्रमाने जागा देण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
या मागण्यासंदर्भात वर्धा येथे आयोजित कुंभार समाजाच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी समाजाच्या विकासासाठी महामंडळ स्थापनेची घोषणा केली होती. मात्र समस्या जैसे थे आहे. समाज बांधवांच्या प्रलंबित समस्यांकडे लक्ष देण्याची मागणीही निवेदनातून केली आहे.
शिष्टमंडळात आरिफ पटेल, रमेश बुरबादे, गोविंद ठाकरे, सुरेश रूद्राक्षवार, गोपाल घाटेकर, श्रीधर पाठक, शरद चिकाने, अमर बोरसरे, गरीबचंद मालदे, प्रदीप पाठक, ईश्‍वर खोबरे, हितेश वरवाडे, श्यामलाल ठेकले, मनिराम घाटे, देवचंद कुंभरे आदींचा समावेश होता.