भंडारा : स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आलेल्या सर्व सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना केली नाही. हा ओबीसी समाजासोबत अन्याय आहे. एससी, एसटी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना होते. मात्र ओबीसी समाजाची जनगणना होत नाही. राज्य घटनेची अनुसूची ३ (क) याप्रमाणे ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी ओबीसी महिला संघ जिल्हा शाखा भंडारातर्फे करण्यात आली आहे.
या आशयाचे निवेदन प्रधानमंत्री यांच्या नावाने जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे २0११ मध्ये केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना करणार, असे स्पष्ट केले होते. त्यासंदर्भात ठरावही पारित करण्यात आला होता. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद यांच्याकडे दावे व आक्षेप नोंदविण्यासाठी प्रारूप पाठविण्यात आले होते. यामध्ये ओबीसी समाजाची नोंद व इतर या रकान्यात करण्यात आली होती.
या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही ओबीसी महिला संघाने केली आहे. निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. माधवी खोडे यांना देण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळात मंजूषा बुरडे, वृंदा गायधने, संगीता बांते, सुनिता जगनिक, पिंकी पिलारे, चंद्रकला मंदुरकर, नेहा मेश्राम आदी उपस्थित होत्या.
