अर्जुनी-मोरगाव,दि.24 : तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये तिव्र पाणीटंचाई आहे. पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रशासनातर्फे अद्याप कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. १ मे पर्यंत यावर उपाययोजना न झाल्यास अर्जुनी-मोरगाव तालुका महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने घागर आंदोलनाचा इशारा मंगळवारी (दि.२३) तहसीलदार विनोद मेश्राम यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आले आहे.निवेदन देतेवेळी तालुका महिला राकाँच्या अध्यक्ष तथा पं.स.सदस्य सुशीला हलमारे, निशा मस्के, निर्मला इश्वार, रंजना मडावी, माधुरी पिंपळकर, विशाखा लोथे, रत्नमाला कुटारे, पल्लवी नंदेश्वर, आनंद मडावी, नरेश नाकाडे उपस्थित होते.
तालुक्यात ९८० हातपंप आहेत. यापैकी २० हातपंप बंद असून बिघाड होण्याच्या आकडेवारीत दैनंदिन वाढ होत आहे. हातपंप दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले साहित्य पंचायत समिती कार्यालयात उपलब्ध नाही. परसटोला, नवीनटोला, घुसोबाटोला, झाशीनगर, गंधारी, सोमलपूर, चान्ना कोडका, बाकटी, पांढरवानी-माल व परसोडी रय्यत इ. गावातील हातपंप नादुरुस्त आहेत.गेल्यावर्षी पर्जन्यवृष्टी कमी झाल्याने तलाव व बोड्या भरल्या नाहीत. पाण्याची पातळी खोल गेल्याने विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे देऊळगाव, सावरटोला, बाकटी, खोबी, बोळदे-करडगाव, बोदरा, बुधेवाडा, सिलेझरी, चापटी, डोंगरगाव, कवठा, वडेगाव-रेल्वे, इटखेडा, इसापूर, खामखुरा, राजोली, कादोली या गावात तिव्र पाणी टंचाई आहे.
इटियाडोह व नवेगावबांध जलाशयात पाणी कमी असल्याने उन्हाळी धानपिकाला सिंचन उपलब्ध झाले नाही. या धरणांचे पाणी कालव्याद्वारे दिल्यानंतर ताडगाव, झरपडा, धाबेटेकडी, कन्हाळगाव, बुधेवाडा, इटखेडा, इसापूर, खामखुरा, हेटी, येगाव, जानवा, अरुणनगर, गौरनगर, चान्ना कोडका, मुंगली, सुरगाव, गुढरी, बाकटी व इंजोरी या गावातील विहिरीत पाणी असायचे. मात्र उन्हाळी धानपिकासाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध न करुन दिल्याने विहिरीत ठणठणाट आहे.
तालुक्यातील ४२ गावात स्वतंत्र ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना असून मागील दोन वर्षापासून शासनाकडून देखभाल दुरुस्ती अनुदान व ५० टक्के विद्युत देयकाचा प्रतिपुर्ती खर्च देण्यात आला नाही. यामुळे विद्युत बिलाची थकबाकी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत या योजना केव्हाही बंद पडू शकतात.तालुक्यात अर्जुनी-मोरगाव, रामपुरी, सिरेगावबांध व खांबी अशा चार प्रादेशीक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. या योजनांना गेल्या तीन वर्षापासून देखभाल दुरुस्ती अनुदान व ५० टक्के प्रोत्साहन अनुदान जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे या योजना बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत.
या सर्व परिस्थितीमुळे पाण्याचा हाहाकार माजण्याची दाट चिन्ह आहेत. प्रशासन मात्र याकडे कानाडोळा करीत आहे.
