लाखनी : राज्यातील रेती माफियांचे प्रमाण व वर्चस्व वाढवण्यात प्रशासनातील व्यावहारिक निर्णयांचा अभाव कारणीभूत असल्याचे अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. रेतीचा घाट असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात रेती माफिया आहेतच. त्यामुळे अनेकदा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. यासाठी कायद्याचे पालन करण्यासाठी बसविलेली प्रशासकीय यंत्रणाही कारणीभूत आहे, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये.
महसूल मिळविण्यासाठी रेतीघाटांचे लिलाव होतात. रेती उत्खननासाठी लिलावादरम्यान काही अटी-शर्ती व मर्यादा ठरवून दिल्या जातात. बहुतांश रेती घाटांमधून मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त रेतीचे उत्खनन केले जाते. त्यासाठी रेती घाटाच्या लिलावाची प्रक्रियाच जबाबदार असल्याचे दिसते. त्यामुळे रेतीचे अवैध उत्खनन होण्यासाठी आणि परिणामी रेती माफिया तयार होण्यासाठी प्रशासनाचीच मदत होत असल्याचा निष्कर्ष काढायला वाव आहे.
रेतीघाट असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात रेती माफिया आहेत. कोणत्याही रेतीघाटाचा लिलाव करण्याआधी महसूल विभागामार्फत त्या घाटातील रेतीची मोजमाप केली जाते. त्यानंतर त्याच्या उत्खननाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. जिल्हाधिकाऱ्याकडून तो प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जातो.त्याच विभागाकडून रेतीच्या उत्खननावर बंधने घातली जातात. या विभागाकडून कुठल्याही घाटावर तेथे उपलब्ध रेती साठ्यानुसार उत्खननाला मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे प्रत्येक रेती घाटावरील उत्खननात तफावत असते. रेती उत्खननाची ही मंजुरी ब्रास या एककामध्ये (युनिट) दिली जाते.
एक ब्रास म्हणजे शंभर क्युबिक फूट साधारण एक ब्रास रेती ट्रॅक्टरच्या एका ट्रॉलीमध्ये बसते. नियमानुसार लिलाव धारकाने लिलावात मंजूर झाला असेल तेवढाच रेतीसाठा काढणे अपेक्षित आहे.
