जिल्हा नियोजन निधी मागणी प्रस्ताव तात्काळ सादर करा

0
11

भंडारा,दि.30 : जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० साठी निधी मागणीचे प्रस्ताव कार्यान्वीत यंत्रणांनी तात्काळ सादर करावे, निधी प्राप्त करून घेवून वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणाची राहणार असून निधी खर्चाचे वेळापत्रक तयार करावे, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सोमवारी आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला खासदार सुनील मेंढे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, आमदार चरण वाघमारे, आमदार रामचंद्र अवसरे, आमदार बाळा काशीवार, जिल्हाधिकारी डॉ. नरेश गिते, तज्ज्ञ सदस्य कपिल चंद्रयान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, अप्पर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनच्या सर्व योजनांचा डिसेंबरपर्यंत आढावा घेवून ज्या योजनांवर खर्च होणार नाही तो इतर योजनांवर वळता करण्यात यावा, अशी सूचना आमदार चरण वाघमारे यांनी केली. त्यावेळी पालकमंत्री डॉ. फुके यांनी त्याला मान्यता दिली. २०१९-२० चे प्रस्ताव कार्यान्वीत यंत्रणांनी तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
याबैठकीत १७ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेचे इतिवृत्त कायम करून इतिवृत्तावरील कार्यवाही मुद्यांच्या अनुपालन अहवालात मंजुरी देणे, जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत सर्वसाधार योजना, अनुसूचित जाती उपाययोजना, आदिवासी उपाययोजनांच्या खर्चास मान्यता प्रदान करणे या योजनांचा आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेणे, जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेण्याकरिता विभागांनी प्रस्ताव आराखडा मान्यतेस प्रस्ताव सादर करणे यावर चर्चा करण्यात आली. ग्रामीण मार्ग व पूल तसेच जिल्हा मार्ग व पूल या योजनेचा एकत्रीत प्रस्तावित आराखडा शासन निर्णयामुळे दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार तयार करण्यात यावा त्यानंतरच मंजुरी प्रदान करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले.
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०१९-२० यावर्षासाठी २१९ कोटी ३९ लाख ३२ हजार रूपये नितव्यय मंजूर आहे. जूनअखेर ७० कोटी २१ लाख ३२ रूपये निधी बीडीएसवर आला आहे. प्राप्त यंत्रणांनी सादर केलेल्या निधी मागणी प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात आला. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत २०३ कोटी ८३ लाख पाच हजार रूपये नितव्यय मंजुर होता. त्यापैकी १८९ कोटी चार लाख ३७ हजार रूपये निधी प्राप्त झाला. प्राप्त निधींपैकी १८८ कोटी ८३ लाख ७९ हजार रूपये निधी खर्च झाला असून खर्चाची टक्केवारी ९९.९२ टक्के आहे.