गडचिरोली जिल्हा निर्माण समिती गठित होणार

गडचिरोली,दि.29ः-राज्याचे अर्थमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली जिल्ह्यातील अतीदुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील रस्ते व पुलांची बांधकामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्र्‍यासाठी जिल्हा निर्माण समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील रस्ते व पुलाचे बांधकाम नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
गडचिरोली जिल्हा हा अतिदुर्गम, अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त जिल्हा असून जिल्ह्यातील ७८ टक्के भू-भाग वनाच्छादीत आहे. जिल्हयामध्ये आदिवासी लोकसंख्या ३८.७१ टक्के असून जिल्ह्यात १५१३ गावे आहेत. जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून अत्यल्प लोकसंख्या असलेले आदिवासी पाडे, गावे मोठया प्रमाणात आहेत. त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे आवश्यक आहे. परंतु याच भागामध्ये नक्षल प्रभाव जास्त दिसुन येतो. नक्षलप्रभावामुळे व असामाजिक कारवायांमुळे रस्ते व पूल बांधकामाकरिता व इतरही मुलभूत विकासाची सोयीसुविधा पुरविण्याकरिता अतिविलंब होतो.
जिल्ह्यात सन १९८९ मध्ये विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक खेड्याला बारमाही रस्त्याने जोडण्याकरिता रस्ते व पूल तयार करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. परंतु नक्षल कारवायांमुळे सदर योजनेअंतर्गत मोठा कालावधी लोटून सुध्दा कामे पूर्ण होवू शकली नाही. त्यानंतर प्रशासनाने बीआरओ अर्थात सिमा रस्ते संगठनेशी सामंजस्य करार करून रस्ते व पुलाची कामे करावयाचे ठरविले. त्यानुसार बीआरओ ने सन २0१0 पयर्ंत रस्ते व पुलांची कामे केली व त्यानंतर कामे करण्यास असर्मथता दर्शविली. यानंतर मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच रस्ते व पुलाची कामे कार्यान्वीत करण्यात येत आहेत. परंतु सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील दुर्गम, अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील रस्त्यांना कंत्राटदारांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे ज्या ठिकाणी नक्षलप्रभाव सर्वात जास्त आहे अशाच ठिकाणच्या रस्ते व पुलांची कामे सुरू न झाल्याचे दिसुन आलेले आहे.
अशा प्रकारच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी छत्तीसगड शासनाने जिल्हा निर्माण समिती गठीत केली आहे. त्याच धर्तीवर गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा निर्माण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. गडचिरोली जिल्हयाच्या पालकमंत्री पदाची धूरा सांभाळल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेल्या जिल्हा विकास आढावा बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबीकडे त्यांचे लक्ष वेधले. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाचा पाठपुरावा केला आणि गडचिरोली जिल्ह्यासाठी जिल्हा निर्माण समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.