बेरार टाईम्सने बातमीच्या माध्यमातून सर्वातआधी वेधले होते याकडे लक्ष
गोंदिया,दि.24 : एकीकडे जिल्हा परिषद उत्पन्न वाढीसाठी कसलेही पाऊल उचलत नाही. मालमत्तेची दखल घेतली जात नाही, वर्षानुवर्षापासून गाड्यांचे वाटप झालेले नाही, त्यामुळे भाडेपट्टीने एक रुपयाही उत्पन्नात वाढ होत नाही, असे असतांनाही जि.प. पदाधिकारी मात्र दरवर्षी कक्षाचे पुनर्सौदर्यीकरणावर लाखो रुपया खर्च करीत असल्याचा प्रकार योग्य नसल्याचा प्रश्न सर्वसाधारण सभेत चांगलाच गाजला.तसेच शासनाने शेतकèयांसाठी केलेली घोषणा व घरकुलाच्या मुद्यावर सभा गाजली.प्रशासनाद्वारे केवळ लग्न झालेल्या कुटुंबांनाच घरकुलाचा लाभ देण्याचे सांगण्यात येत असताना, आजच्या सभेत लग्न न झालेल्या इसमांनाही घरकुलाचा लाभ देण्याचा ठराव एकमताने घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा १८ डिसेंबर रोजी बोलाविण्यात आली होती. मात्र सभेत मोठ्या प्रमाणात जि.प. पदाधिकारी अनुपस्थित असल्याने ही सभा पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानुरूप (ता.२३) सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली.विशेष म्हणजे कक्ष दुरुस्ती व वर्हांडा सौंदर्यीकरणावर जिल्हा निधीची उधळण या मथळ्याखाली सर्वप्रथम १८ डिसेंबर बेरार टाईम्सने आपल्या अंकात हे वृत्त प्रकाशित केले होते.त्या वृत्तावर जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी पदाधिकारी व अधिकारी यांना चांगलेच धारेवर धरले.त्यापुर्वी राज्यसरकारने केलेल्या कर्जमाफीबद्दल अभिनंदन ठराव घेण्यात आला.सभेत जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी गेल्या 3 वर्षात झालेल्या दुरुस्ती व सौंदर्यीकरणावर किती खर्च करण्यात आले,असा प्रश्न बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांना विचारला त्याला इतर सदस्यांनीही साथ दिली.मात्र अधिकारी व पदाधिकारी यावर व्यवस्थित उत्तर देऊ शकले नाही.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवार, २३ डिसेंबर रोजी जिपच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी अध्यक्ष सीमा मडावी,उपाध्यक्ष अल्ताफ हमीद अकबर अली, आरोग्य व शिक्षण सभापती रमेश अंबुले, समाजकल्याण सभापती विश्वजित डोंगरे, महिला व बालकल्याण सभापती लता दोनोडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती शैलजा सोनवाने यांच्यासह जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सरकारने शेतकèयांसाठी केलेल्या घोषणांच्या समर्थनार्थ सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले. जि.प. अध्यक्ष सौ. सिमाताई मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु झालेल्या सभेत नियोजित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यानंतर राज्य सरकाराने बोनसमध्ये केलेल्या वाढीमुळे धानाचे भाव प्रति क्विंटल २५०० रुपये झाले आहे, २ लाखापर्यंतची कर्जमुक्ती या बद्दल अभिनंदन ठराव घेण्याचा प्रस्ताव जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर, किशोर तरोणे, सुरेश हर्षे यांच्यासह अनेक पदाधिकार्यांनी मांडला. हा प्रस्ताव सर्वसम्मतीने पारित करण्यात आला. भाजपच्या जि.प.सदस्या रचना गहाणे यांनी प्रस्तावावर आक्षेप घेतले असता त्यावर विरोध करुन तो विरोधी सदस्यांनी फेटाळला. दरम्यान विरोधकांनी भाजप सरकाराने जि.प. सदस्य, सेवा सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी यांचा समावेश केला नव्हता मात्र आता कर्जमुक्ती योजनेत सर्वांचा समावेश आहे, असे प्रतिउत्तर देत आक्षेप हाणून पाडला. यानंतर जिल्हा परिषदेकडून उत्पन्न वाढीसाठी कसलेही पाऊल उचलले जात नाही. मात्र दुसरीकडे दरवर्षी जि.प. सभापतीच्या कक्षांची तोडफोड करून पुनर्सौदर्यीकरण केले जाते. यावर नाहक खर्च केला जात आहे, असा प्रश्न जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी उपस्थित करून बांधकाम विभागाला आतापर्यंत किती खर्च करण्यात आले, या बाबीचा जाब विचारला.जिपला २००९ मध्ये ‘आयएसओङ्क मानांकन प्राप्त झाले. असे असतानाही सध्या जी कामे सुरू आहेत, त्या सर्व कामांची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. विशेषतः पोर्चमध्ये
पीओपी लावून सुरू असलेले काम व ते काम करणारे कंत्राटदार कोण व यासाठी कोणते ठराव घेण्यात आले,याची चौकशी करून पुढील स्थायी समितीमध्ये माहिती देण्यासंदर्भात
सांगण्यात आले. सहा महिन्यांपूर्वी जिपतील विद्युत व्यवस्था ही सोलर उर्जेवर चालविण्यासाठी ठराव घेण्यात आला होता. परंतु, यामध्ये कुठलीही प्रगती या सहा महिन्यांत झाली नाही,उलट दुरुस्तीच्या नावावर शासकीय निधीचा अपव्यय केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. गत पाच वर्षांत जिपचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न झाला नसल्याचाही आरोप यावेळी विरोधकांनी केला. मात्र, अनेक ठिकाणी जिपचे गाळे तयार असून त्याचे लवकरच वाटप होणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष अल्ताफ
हमीद अकबर अली यांनी दिली व जिपच्या विकासासंदर्भात कोणतीही कसूर झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
