गोंदिया,दि.04ः-शासनकडून अद्यापही वाळूघाटाचे लिलाव करण्यात आले नाही. परिणामी वाळूचे अवैध उत्खनन होत आहे व मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळूची वाहतूकही होत आहे. दरम्यान, वाळूघाटाच्या लिलाव प्रक्रियेसाठी संबंधित महसूल विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या असून तालुकास्तरीय तांत्रिक समितीने तसा अहवाल जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीकडे पाठवला आहे. ज्यामध्ये जिल्ह्यातील ६५ वाळूघाटांपैकी २७ वाळूघाट योग्य असल्याचे नमूद आहे. तर लोकसुनावणी व पर्यावरण मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर वाळूघाटाची लिलाव प्रक्रिया होणार आहे.
जिल्ह्यात शासकीय व खासगी बांधकाम मोठय़ा प्रमाणात सुूर आहेत. विशेष म्हणजे तिरोडा – तुमसर, गोंदिया-गोरेगाव, देवरी-आमगाव या राज्यमार्गासह इतर शासकीय बांधकाम सुरू असून पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत व इतरही खासगी बांधकाम करण्यात येत आहेत. असे असले तरी शासनस्तरावर जिल्ह्यातील वाळूघाट सुरु करण्यात आलेले नाही. परिणामी वाळू तस्करांचे चांगलेच फावत असून दरदिवशी शेकडो ब्रास वाळूची अवैध रुपाने तस्करी होताना दिसून येते. त्यामुळे शासनाने ठरविलेल्या घाटाव्यतिरिक्त इतरही ठिकाणी अनेक घाट आजघडीला तयार झाले आहेत. तस्करांकडून पर्यावरणाची कसलीच काळजी न घेता वाटेल त्याठिकाणातून वाळूचे उत्खनन केले जात असून चढ्या किंमतीत ही वाळू विक्री केली जात आहेत्र असे असताना संबंधित विभागाकडून बोटावर मोजण्याइतपत कारवाई होताना दिसते. जिल्ह्यात गोंदिया, तिरोडा, सडक अर्जुनी, आमगाव, सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोर या तालुक्यात वाळूघाट आहेत. दरम्यान, या तालुक्यातील तालुका तांत्रिक समितीकडून देण्यात आलेल्या अहवालानुसार तिरोडा तालुक्यातील ९ वाळूघाट लिलावासाठी योग्य असल्याचे कळते. तर गोंदिया तालुक्यातील ९, सडक अजुर्नी ३, आमगाव २, सालेकसा १, देवरी १, अजुर्नी मोर तालुक्यातील २ वाळूघाट असे २७ वाळूघाट लिलावासाठी योग्य असल्याचा अहवाल सदर समित्यांनी दिला आहे. हा अहवाल जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीकडे देण्यात आला असून लोकसुनावणी करण्यात आल्यानंतर पर्यावरण मान्यतेसाठी पर्यावरण समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण समितीच्या निर्णयानंतरच किती वाळूघाटाचा लिलावा करण्यात येईल. विशेष म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत जवळपास एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मागील वर्षी केवळ ९ वाळूघाटांचा लिलाव
मागील वर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील १८ वाळूघाटांची लिलाव प्रक्रिया करण्यात आली होती. ज्यामध्ये फेरीनुसार लिलाव करण्यात आले. मात्र, १८ पैकी केवळ ९ वाळूघाटांचाच लिलाव झाला होता. तर इतर घटांकडे सबंधित कंत्राटदारांनी पाठ फिरवली होती.
