महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम अंतर्गत गठीत तक्रार समितीची माहिती सादर करण्याचे आवाहन

वाशिम, दि. ०7 : ज्याठिकाणी १० किंवा १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असतील, अशा ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.२३ मार्च २०१७ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्र, एन्टरप्राईजेस, सहकारी संस्था, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृहे, मॉल्स, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट, रुग्णालये, शुशृषालये, क्रीडासंस्था, वाणिज्य, शैक्षणिक औद्योगिक इत्यादी ठिकाणी १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांचे लायसन्स रद्द किंवा व्यवसाय पुढे सुरु ठेवण्यास मज्जाव करण्यात येईल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्र, एन्टरप्राईजेस, सहकारी संस्था, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृहे, मॉल्स, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट, रुग्णालये, शुशृषालये, क्रीडासंस्था, वाणिज्य, शैक्षणिक औद्योगिक इत्यादीचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी व ई-मेल आयडी, अंतर्गत तक्रार समितीच्या सदस्यांची नावे, दरमहा अहवाल विषयक माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यात यावी, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुभाष राठोड यांनी कळविले आहे.