गडचिरोली दि.४-विधानसभा क्षेत्रातील भाजपचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या शासकीय सेवेतील राजीनाम्याच्या मुद्यावरून त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. या संदर्भात अपक्ष उमेदवार नारायणराव दिनबाजी जांभुळे यांनी २ डिसेंबर २०१४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात डॉ. देवराव होळी यांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दोनवेळा आपली बाजू मांडण्यासाठी डॉ. देवराव होळी यांना संधी देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी न्यायालयात या संदर्भात बाजू मांडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला होता. न्यायालयाने त्यांना १० जून पर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी अंतिम तारीख दिली आहे. या तारखेपर्यंत जर आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्याकडून उत्तर दाखल झाले नाही तर न्यायालय आपला निर्णय देऊ शकते, असे ज्येष्ठ विधीज्ञांचे म्हणणे आहे.
आमदार होण्यापूर्वी डॉ. देवराव होळी हे गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सेवेत वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला, परंतु तो मंजूर झाला नाही. यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ते सरकारी सेवेत असताना त्यांनी शकुंतला मेमोरीअल सोसायटी धर्मदाय या संस्थेचे अध्यक्ष पदही भुषविले व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या कार्यक्रमात घोटाळा या संस्थेने केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी गडचिरोली जिल्हा न्यायालयात खटला सुरू आहे. यात ८ लाख ६७ हजार ३६३ रूपयांची रिकव्हरी निघालेली आहे. डॉ. होळी हे विधानसभेवर निवडून आल्यानंतर या मतदार संघातून निवडणूक लढलेले उमेदवार नारायण जांभुळे यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. यादरम्यान डॉ. होळी यांनी आपला राजीनामा नामंजूर करण्याच्या प्रशासकीय आदेशा विरोधात मॅटमध्येही आव्हान दिले आहे. मॅटने २८ आॅक्टोबर २०१४ ला त्यांची याचिका खारीज करून प्रशासनाने राजीनामा नामंजूर करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यालाही फेब्रुवारी २०१५ मध्ये हायकोर्टात डॉ. होळी यांनी आव्हान दिले आहे. एकूणच न्यायालयीन प्रक्रियेत होळी यांच्या आमदारकीवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
