गोरेगाव,दि.०३ः तालुक्यातील मुंडीपार ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या वार्ड क्र. 2 मध्ये आखरटोली येथे कोहमारा रोड ते ममताताई धामगाये यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता कामाचे भूमिपूजन जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम समिती सभापती डॉ.लक्ष्मण भगत यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या कार्यक्रमास मुंडीपार ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ. प्रेमलता ताई राऊत, ग्रामपंचायत सदस्य चंद्रशेखर शहारे,राजाभाई खान ग्रामपंचायत सदस्य, प्रलय धामगाये तसेच रोहित पांडे, सुनील वाघाडे, अजय नेवारे, शिवा बिसेन, राहुल राऊत, राजु भोयर व इतर मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी परिसरातील नागरिकांनी सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी समाधान व्यक्त केले असून लोकवस्तीतील नागरी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. भगत यांनी सांगितले.कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वीपणे पार पडले असून स्थानिक नागरिकांत आनंदाचे वातावरण आहे.
मुंडीपार येथे सिमेंट रस्ता बांधकामाचे भूमिपूजन
आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी…
विकास कामात गती निर्माण करा- पुलकित सिंह
सिदेंवाही तालुक्यातील विकास कामाची पाहणी
चंद्रपूर ,दिनांक 3 जुलै 2025 – चंद्रपूर जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी नुकताच सिदेंवाही तालुक्याचा दौरा केला असून, सिदेंवाही तालुक्यातील विविध विकास कामांना भेटी देऊन, पाहणी केली आहे. या भेटी दरम्यान गावातील विकास कामे गतीने निर्माण करा. कामात गती आणा असे सूचना यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकीत सिंह यांनी केल्या .
सर्वप्रथम सिंदेंवाही पंचायत समितीमध्ये सर्व विभागाचा आढावा घेण्यात आला यामध्ये कामात पारदर्शकता ठेवून कामे करा. सर्व विकासकामे वेळेत पूर्ण करा .अशा सूचनाही पुलकित सिंह यांनी दिली आहे. यावेळी पुलकीत सिंह यांनी सिंदेंवाही तालुक्यातील काही गावातील विकास कामांची पाहणी केली . यावेळी पेडगाव या गावात व्हिजिट देऊन, गावातील शाळा व अंगणवाडी , मोहाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जामसाळा ग्रामपंचायत ला भेट देऊन ग्रामपंचायतच्या कामकाजाची विचारणा केली. नवरगाव येथील नव्याने तयार झालेले घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पची पाहणी करून, गावातील कचऱ्याचे वर्गीकरण करून, सर्व प्रकारचा कचरा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात रोज आणावा .गावातील कचरा रोज गोळा करावा .अशा सूचना केल्या. यासोबतच मामा तलाव दुरुस्तीच्या कामाची पाहणी करून यंत्रणेला योग्य ते निर्देश दिले . यावेळी पंचायत समिती सिंदेंवाहीचे गटविकास अधिकारी आत्मज मोरे तथा विविध विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
रेल्वे भाडेवाढ सामान्य जनतेवर अन्यायकारक-डॉ.हुलगेश चलवादी
पुणे,दिनांक ३ जुलै :-बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर कठोर टीका केली आहे.सध्या देशात वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि गरीबांचे मोठ्या प्रमाणावर शहरांकडे स्थलांतर सुरू असताना रेल्वे भाड्यांमध्ये वाढ करणे हे जनतेच्या हिताची पायामल्ली करणारे आहे, अशा शब्दात सुश्री बहन मायावती जी यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती पक्षाचे प्रदेश महासचिव, पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी गुरुवारी (ता.३) दिली.
जिल्हास्तरीय सुब्रोतो मुखर्जी कप फुटबॉल स्पर्धा 8 जुलैपासून गोंदिया येथे
गोंदिया, दि. 03 : जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद, गोंदिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत सुब्रोतो मुखर्जी कप फुटबॉल क्रीडा स्पर्धा 2025-26 चे जिल्हास्तरीय आयोजन 8 ते 10 जुलै 2025 या कालावधीत स्व. इंदिरा गांधी स्टेडियम, गोंदिया येथे करण्यात आले आहे.
या स्पर्धेत 15 वर्षांखालील मुलांच्या व 17 वर्षांखालील मुले/मुलींच्या वयोगटात सामने खेळविण्यात येणार आहेत. 15 वर्ष वयोगटासाठी खेळाडूचा जन्म दिनांक 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यानंतरचा, तर 17 वर्ष वयोगटासाठी 1 जानेवारी 2009 किंवा त्यानंतरचा असणे आवश्यक आहे.
सदर स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी 4 जुलै 2025 पर्यंत आपल्या संघांची नोंदणी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे कार्यालयीन वेळेत करावी.
स्पर्धेत सहभाग घेणाऱ्या संघांसाठी www.subrotocup.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक असून, स्पर्धेसंदर्भातील सविस्तर माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्री. अनिराम मरसकोले यांनी केले आहे.
जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ.विनोद चव्हाण पोहचले जांभुळपणी गावात
गोंदिया,दि.०३ः- जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ.विनोद चव्हाण यांनी गोरेगाव तालुक्यातील कुर्हाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत उपकेंद्र पिंडकेपार येथील जांभुळपाणी गावाला भेट देवुन कार्यक्षेत्रात किटकजन्य कार्यक्रमाची होत असलेल्या कामाची पाहणी केली.
जाभुंळपाणी गावात दिवटे परिवारातील एकच घरातील तीन लोकांना हिवतापाची लागण झाल्याने आरोग्य विभागामार्फत त्या गावात हिवतापविरोधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.सदर गावात सुरु असलेल्या किटकजन्य कार्यक्रमाची पाहणी करण्याकरीता जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ.विनोद चव्हाण यांनी थेट जांभुळपाणी गावातील दिवटे परिवाराच्या घराला भेट दिली.यावेळी हिवताप दुषित तीनही लोकांची प्रकृतीची विचारपुस करुन दिल्या जात असलेल्या औषधोपचाराची माहिती जाणुन किटकजन्य कार्यक्रमाची पाहणी केली.गावात आशा सेविका व आरोग्य कर्मचार्यामार्फत ताप रुग्ण व कंटेनर शोध मोहिमेची माहीती जाणुन घेतली.
जांभुळपाणी गावात जैवशास्त्रज्ञ अनिल चोरवाडे यांचे मार्फत मलेरिया पसरवणाऱ्या डासांची घनता तपासण्यात येत होती.डॉ.चव्हाण यांनी त्याबाबतची सुद्धा माहीती जाणुन घेतली.यावेळी अनिल चोरवाडे यांनी हिवतापाला कारणीभुत असणारी डास प्रजाती अॅनाफिलीस नळकांडी मध्ये दाखविली.गावात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरु होती त्यात प्रामुख्याने जलद ताप सर्वेक्षण,कंटेनर सर्वेक्षण,किटकशास्त्रीय सर्वेक्षण,डि-लार्वा कार्यवाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुर्हाडीच्या वतीने सुरु होती.सदर पथकामध्ये किटक समारक जाईभाई,आरोग्य सहाय्यक रवि कटरे,आरोग्य सहायिका मालती भराडे,आरोग्य सेवक डी.एस.लाडे,एच.एम.कटरे,किशोरे सुरजजोशी,जगदिश उके,धिरज माहोरे तसेच आरोग्य सेविका एल.डी.पटले,एस.के.पटले, एम.एम.बिलवणे,आय.वाय.रहांगडाले आशा सेविका चंपा रहांगडाले यांचा समावेश होता.
भेटी दरम्यान डॉ.चव्हाण यांचे सोबत जैवशास्त्रज्ञ अनिल चोरवाडे,तालुका पर्यवेक्षक रवि पटले,राजु मेश्राम, आरोग्य सहाय्यक कमल डोंगरे उपस्थित होते.
राज्यातील सर्वच जि.प.पशुसवंर्धन विभागाचे काम आत्ता उपायुक्त पशुसंवर्धनकडे
गोंदिया/खेमेंद्र कटरे :राज्य सरकारने जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग व राज्य सरकारचे उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग या विभागाचे एकत्रीकरण करून जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द करत. त्याऐवजी या पदाचा भार आता उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.आज 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विकास अधिकारी हे पद संपुष्टात आले आहे. त्याऐवजी या पदाचे काम आता उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या पदावर आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त यांचे दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे.
या बदलामुळे आता जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग, डेअरी विभाग तसेच सहायक निबंधक (पशुनोंदणी) हे तीनही विभाग एकाच छताखाली येणार आहेत.गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य सरकारकडील दुग्ध व्यवसाय विभागाचे एकत्रीकरणाची वारे सुरू होते. या एकत्रिकरणानूसार आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत 1962 च्या पंचायत राज स्थापनेपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या नियंत्रणात आला आहे. असे असले तरी पशूसंवर्धन विभागासह ग्रामविकास विभागाचे जिल्हास्तरावरील प्रमुख असणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे देखील या विभागावर थेट नियंत्रण राहणार आहे.याबाबतच्या आदेश राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी काढले आहेत.
या आदेशात 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे काम उपायुक्त पशुसंवर्धन हे पाहणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेकडे असणारे जिल्हा पशू संवर्धन विकास अधिकारी या पदाचे समायोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने यापूर्वीच तालुका पातळीवर तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी आणि तालुका पशूसंवर्धन अधिकारी वर्ग एक असे पद निर्माण केलेले आहे. लवकरच ही पदे कार्यान्वित करण्यात येणार असून या ठिकाणी सेवाज्येष्ठतेने जिल्हा परिषेदच्या पूशसंवर्धन विभागातील डॉक्टरांचे या ठिकाणी समायोजन करण्यात येणार आहे. या पदावरील जनावरांच्या डॉक्टरांच्या अधिकारात तालुक्यातील पूशधनासोबत दुग्ध व्यवसाय, त्यात होणारी भेसळ रोखणे, पशूच्या खाद्याची कारखाने याचे नियंत्रण येणार आहे. पशूसंवर्धन विभागात हा आता मोठा बदल होणार आहे.
पशूसंवर्धन अधिकार्यांची श्रेणी वाढली
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या पूशसंवर्धन विभागात जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी या पदावर वर्ग एक कनिष्ठ स्तरातील अधिकार्यांची नियुक्त होत होती. मात्र, आता या पूढे या पदावर वर्ग एक वरिष्ठ स्तर म्हणून अधिकार्यांची बदली होणार आहे. मात्र, असे असे असले तरी आता या अधिकार्यांचे कार्यक्षेत्र संबंधीत तालुक्यापूरते मर्यादित राहणार आहे.
या योजना येणार्या उपायुक्तांच्या अखत्यारित
तालुक्यातील पशुधनासोबत दुग्धव्यवसाय, त्यात होणारी भेसळ रोखणे, पशुखाद्य कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच राज्याच्या दुधाळ जनावरांच्या गटाचे वाटप करणे, कुक्कुट पक्षी वाटप, शेळी गट वाटप, याशिवाय केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्मार्ट योजना, पशूगणना, चारा उत्पादन, आदी योजनांचे उपायुक्तांकडे समायोजन करण्यात येणार असल्याचेही डॉ.देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
डेअरीचा समायोजनाचा अध्यादेशच नाही
जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्तांकडे समायोजन होत असले तरी डेअरीच्या समायोजनाचा मात्र यात कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे उद्याला फक्त पशुसंवर्धनच एकत्र केला जाणार आहे, आमचा यात संबंध नाही. आमचा असा कोणताही आदेश निघालेला नाही.
उपायुक्तांकडे आता 32 पदांचा संवर्ग असणार आहे. यात दोन सहायक संचालक (तांत्रिक) तर एक गुणनियंत्रण अधिकारी जे पुर्वीचे दुग्ध विकास अधिकारी (पूर्वीचा डेअरी विभाग) यांचा समावेश आहे. तसेच तालुक्याला पशुसंवर्धन विकास अधिकारी विस्तार ऐवजी तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास सहायक आयुक्त अशी दोन पदे हे पंचायत समिती आणि दवाखाना या ठिकाणी नियुक्त केली जाणार आहेत. औषध खरेदी तसेच बियाणे खरेदीबाबतचे अधिकारही उपायुक्तांना दिलेले आहेत, असे पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
योजना: पूर्वी आणि आता
पूर्वी जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय १०५ दवाखाने होते. यापैकी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागकडे ७५ तर राज्याच्या पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे ३० दवाखाने. तसेच केंद्र, राज्याच्या सर्व योजना ह्या जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून राबविल्या जात असत. मात्र आता जि.प.चा संबंधित विभागच संपविल्याने सर्व योजना ह्या उपायुक्तांकडेच जाणार आहेत.
रक्तदान कार्य मे उल्लेखनीय कार्य हेतू सोच सेवा संस्थान का सत्कार
गोंदिया,३ जुलाई– स्थानिय सोच सेवा संस्थान 10 वर्ष से निरंतर रक्तदान सेवा करके हजारों पेसेंट की जान बचाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। इस सरायनिय कार्य बढ़ावा देते हुए गोदिया मेडिकल काॅलेज अधिष्ठाता डाॅ.कुसुमाकर घोरपड़े द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सोच सेवा संस्थान अध्यक्ष सौरभ रोकड़े, शेखर चामट को सम्मान चिन्ह एवम् प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया। सोच सेवा संस्थान द्वारा १० वर्ष २५०० यूनिट से अधिक रक्त दान किया गया। जिसमें शासकीय ब्लड बैंक , लोकमान्य ब्लड बैंक, अन्य ब्लड बैंक का समावेश है। गोंदिया जिल्हे की जायदा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । इस वजह आज भी रक्त दान हेतु जागरूकता की कमी है। इससे ब्लड बैंक को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।गोंदिया जिल्हा मध्यप्रदेश की सीमा पास होने की वजह से बालाघाट जिल्हे अधिकतर जनसामान्य लोग उपचार हेतु गोंदिया का रुख करते है। यहां आकर रक्त की जरूरत होने पर कोई संबंधी न मिलने पर लोग सोच सेवा संस्था को संपर्क करते है। सोच सेवा संस्थान की तरफ से पूर्ण कोशिश की जाती है। किसी को रक्त की कमी की वजह जान गवाना ना पड़े यही इस सोच सेवा संस्थान मुख्य उद्देश्य रहा और आगे भी रहेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थिति रही। अधिष्ठाता डॉ. कुसुमाकर घोरपड़े,विजय बिसेन वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक,मारुती कुचनकर वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक,(मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष प्रमुख) श्रीमती मीनाक्षी (अधिपरिचारिका प्रमुख), डा. बागड़े इस अवसर पर उपस्थित थे।
माजी वनमंत्री मुनगंटीवार आणि विद्यमान वनमंत्री नाईक यांच्यात विधानसभेत खडाजंगी
झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांच्या दंडाबाबत सरकारची माघार
मुंबई,दि.०३:-झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला होता. तसा अध्यादेश ही काढण्यात आला होता. मात्र सरकारने आज याबाबतचे विधेयक मागे घेतले. यावरून माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विद्यमान वनमंत्री गणेश नाईक या भाजपाच्या आजी-माजी मंत्र्यांमध्ये विधानसभेत खडाजंगी झाली.
एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्यासाठी १ हजाराचा दंड ५० हजर रुपये केला होता. मात्र मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळातील हा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करणारे विधेयक मागे घेण्यात आले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. विधेयक का मागे घेतले जात आहे हे मला माहीत नाही. जगात ग्लोबल वार्मिगचा प्रश्न आहे, प्रत्येक गावामध्ये झाड तोडण्याची एक प्रकारची स्पर्धा सुरू आहे. सध्याच्या निर्णयानुसार झाड तोडता येत नाही असे नाही, फक्त परवानगी घ्यावी लागते. पण, मंत्री महोदय हे विधेयक मागे घेण्यासाठी का सांगत आहेत? असा सवाल सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. त्यांनी आपल्याच सरकारच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला.
नवीन बदलासह कायदा आणू-वनमंत्री गणेश नाईक
विधेयकासंदर्भातील चर्चेत बोलताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, या विधेयकात झाडांची फांदी तोडणेही झाड तोडल्यासारखे आहे. झाडे तोडले तर ५० हजार रुपयांचा दंड आहे. शेतक-यांने अजाणतेपणे झाड तोडले तरी ५० हजार रुपयांचा दंड होता. कुणाला तरी फायदेशीर ठरण्यासाठी हे विधेयक मागे घेतले जात नाही. सुधीरभाऊंच्या हेतूविषयी शंका नाही. पण, तात्पुरता हा कायदा मागे घेतोय. नवीन बदलासह कायदा आणू असे आश्वासन वनमंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले.
तीन दिवसांत बोनस जमा करा, अन्यथा आंदोलन
गोंदिया,दि.०३: महायुती सरकारने धानाला बोनस देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, खरीप हंगाम सुरू झाला तरीही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात बोनस जमा करण्यात आला नाही. महाराष्ट्र किसान सभा गोंदिया जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून तीन दिवसांत बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा न केल्यास सत्ताधारी नेत्यांना घेराव घालण्याचा इशारा दिला आहे.
महायुती सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस दोन हेक्टरपर्यंत देण्याची घोषणा गेल्या वर्षी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, सहा महिन्यांनंतर काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा केली. तर जिल्ह्यातील ७० हजारावर शेतकरी अद्यापही बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सध्या खरीप हंगाम सुरू झाला असून, बोनसची रक्कम जमा न झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शासनाने सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर बोनसची रक्कम जमा करण्याची घोषणा केली होती. पण सद्यःस्थितीत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा करण्यात आली. तर नोंदणीकृत शेतकरी अद्यापही बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शासनाने तीन दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा करावी, अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा गोंदिया जिल्हा किसान सभेने दिला आहे