देवरी-आधारभूत हमीभाव धान खरेदी केंद्रांचा शुभारंभ केल्याची घोषणा शासन व लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. याबाबत ठिकठिकाणी उद््घाटन सोहळेही पार पडले. परंतु शासनातर्फे एसआयटीच्या चौकशीमुळे जिल्ह्यातील जिल्हा फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत सुरु झालेल्या आदिवासी सहकारी संस्थेचे धान खरेदी केंद्र सध्या बंदच आहेत. त्यामुळे शेतकरी व संस्था अडचणीत आले आहे. त्यामुळे शासनाने एसआयटी चौकशी शिथिल किंवा स्थगित करुन शेतकर्यांना न्याय देण्याची मागणी जिल्हा आदिवासी विवधि कार्यकारी सहकरी संस्थेच्या संघाने देवरी येथे आयोजित सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या सभेतून केली आहे.
सभेला संघाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर मडावी, आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक भरतसिंग दुधनाग, जिल्हा सचिव हरीश सोहळे, संचालक प्रमोद संगीडवार, कृपाशंकर गोपाले यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी सहकारी संस्थेचे संचालक उपस्थित होते. याप्रसंगी शासनने सहकारी संस्थेवर लावलेली एसआयटी चौकशी संदर्भात चर्चा करुन शासनाच्या या कार्यवाहीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने ६0 व आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने ४४ असे एकूण ११४ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व धान खरेदी केंद्रांवर मागील वर्षी २0१९-२0 या हंगामात धान खरेदीत मोठा घोटाळा झाला. या संदर्भात जिल्ह्यातील अनेकांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत शासनाच्या वतीने एसआयटी चौकशी लावण्यात आली. परंतु ही चौकशी शासनाने तीन महिन्यापूर्वी का लावली नाही, आता दिवाळीपूर्वीच ही चौकशी का लावण्यात आली असे प्रश्न उपस्थित झाले असून या चौकशीमुळे गरीब शेतकरी, संस्थेचे कर्मचारी संकटात येण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. या चौकशीदरम्यान धान खरेदी करणार्या संस्थेचे कर्मचार्यांना सर्व दस्ताऐवज घेऊन खरेदी चौकशी समितीसमोर उपस्थित राहावे लागत आहे. त्यामुळे धान खरेदी केंद्राचे उद््घाटन होऊनसुद्धा धान खरेदी करू शकत नाही.
आठ महिन्यांच्या कोरोना काळातून आतातरी शेतकर्यांना मुक्तता मिळेल, त्याचे कटुंबीय आनंदी होतील, या विचार शेतकरी होते. परंतु कोरोनानंतर आता एसआयटी चौकशीमुळे शेतकरी व संस्थेचे कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. शेतकरी दररोज धान खरेदी केंद्राच्या चकरा मारत आहे. दिवाळी सात दिवसावर आली असल्याने हमीभाव केंद्र सुरु नसल्याने शेतकरी आपले धान नाईलाजास्तव खासगी व्यापार्यांना १२00 ते १४00 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकत आहे. हाच दर हमीभाव केंद्रात १८६८ रुपये प्रति क्विंटल आहे. सोबत ७00 रुपये बोनससुद्धा मिळणार आहे. मात्र एसआयटी चौेकशीमुळे शेतकर्यांना आपले धान कवडीमोल दराने विकावे लागत आहे. एकीकडे शेतकरी सततच्या दुष्काळामुळे पूर्वी हवालदिल आहे. तर दुसरीकडे आता एसआयटीच्या चौकशीमुळे शेतकर्यांवर एकप्रकारे अन्याय होत आहे. परिणामी शेतकरी व सहकारी संस्थेचे संचालक व कर्मचार्यांमध्ये शासनाप्रति असंतोष व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्ह्यात लावलेली एसआयटी चौकशी शिथिल करावी किंवा स्थगित करावी. अन्यथा जिल्ह्यातील कोणतीही आदिवासी सहकारी संस्था धान खरेदी करणार नाही, असा इशाराही सभेतून दिला आहे.
