गोंदिया दि. ९ : जिल्ह्यात आपल्या सामाजिक न्याय विभागासोबतच इतरही विभागांच्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्याकडे आपला कल राहणार आहे. जिल्ह्यात पर्यटन विकासासोबतच रिकाम्या पडलेल्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये (एमआयडीसी) लघुउद्योगांची उभारणी करण्याकडे लक्ष दिले जाणार असल्याचे मनोगत जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले.यावेळी बोलतांना त्यांनी राज्यातील ओबीसी विद्यार्थांच्या क्रीमीलयर मर्यादा वाढीचा प्रश्न राज्यसरकारच्या अर्थमंत्रालयामुळे रखडला गेला आहे.अर्थमंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्यानी त्रुट्या काढल्याने शासन निर्णय निघण्यास उशीर झाल्याचे ना.बडोले म्हणाले. ते राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ना.बडोले यांनी राज्य सरकारने गेल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा घेतला. याशिवाय जिल्ह्यात झालेल्या कामांचीही माहिती त्यांनी दिली. ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न र्मयादा ४.५ लाखांवरून ६ लाख करण्याचा निर्णय लवकरच लागू केला जाणार आहे. अधिवेशनात तशी घोषणा करण्यात आली होती,परंतु अद्यापही त्या घोषणेवर अमलबजावणी झालेली नाही.ओबीसी हिताचे निर्णय घेतांना अर्थमंत्रालय त्रुट्या काढत असल्याने थोडा उशीर होत असल्याचे सांगत सरकारमध्येच ओबीसीविषयी असलेली अनास्था या माध्यमातून समोर आली आहे.
