नागपूर-आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंत्र्यांकडे खासगी सचिव वा साहाय्यक म्हणून काम करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ सेवेत पाठवण्याचा शासननिर्णय मुख्यमंत्र्यांकडूनच डावलला गेला असताना भाजप सरकारमधील सात मंत्र्यांकडील खासगी सचिव काँग्रेस आघाडी सरकारमध्येही त्याच पदावर कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. या सर्वाच्या नेमणुका तात्पुरत्या असल्या तरी १ डिसेंबरच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी या मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार आहे, तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आघाडी सरकारमधील सचिव व साहाय्यकांना नेमणूक देणे सुरू केले आहे.
मंत्र्यांच्या आस्थापनेत दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे काम केलेल्या सचिव व साहाय्यकांना नेमणुका देऊ नये, असा आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १ डिसेंबरला जारी केला. याची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांनी त्वरेने करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मंत्रालयीन पातळीवर वेगळेच चित्र आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात केवळ दोनच नाही तर आणखी काही जुने चेहरे कार्यरत असून या सर्वाच्या नेमणुका तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत व या महिन्याच्या शेवटी कायम नियुक्तीच्या मार्गाने नवे चेहरे ताफ्यात सामील करून घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती सोमवारी त्यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली. तर सात मंत्र्यांकडील खासगी सचिव काँग्रेस आघाडी सरकारमध्येही याच पदावर कार्यरत होते. याशिवाय, आघाडी सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या ताफ्यात सक्रिय असणारे अनेक स्वीय साहाय्यक विद्यमान मंत्र्यांकडेही कार्यरत आहेत. तीन दिवसांपूर्वी सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीही आधीच्या सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या सचिव व साहाय्यकांनाच नेमणुका देणे सुरू केले आहे. सेनेचे मंत्री संजय राठोड यांनी संजय देवतळेंकडे असलेल्या वानखेडे नावाच्या साहाय्यकाची नेमणूक सोमवारी केली. सेनेचे मंत्री हा आदेश पाळण्याच्या मानसिकतेत नाहीत, असे एका सेना नेत्याने सांगितले.
सुधारणा करण्याची मागणी
मंत्र्याच्या निर्णयप्रक्रियेत खासगी सचिवांचा सहभाग असतो, स्वीय साहाय्यकांचा नसतो. त्यामुळे नवा आदेश केवळ सचिवांसाठी लागू करावा, स्वीय साहाय्यकांना त्यातून वगळावे, अशी भूमिका सरकारातील काही मंत्र्यांनी घेतली आहे. सोमवारीच एका भाजप मंत्र्याने अकोला महापालिकेतील एका लाचखोर अधिकाऱ्याची खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती मिळाली.
