33.9 C
Gondiā
Saturday, June 6, 2026
Home Top News ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा...

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा – छगन भुजबळ

0
44

blank

ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार सभेत लाखो ओबीसी समाज बांधवांची उपस्थिती

अंबड,जालना,मुंबई,नाशिक,दि.१8 नोव्हेंबर :- राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तुटपुंज्या आरक्षणात वाटेकरी तयार केले जात आहे मात्र आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा ओबीसींच्या महाएल्गार सभेतून राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वयंघोषित नेत्यांवर घणाघात केला. ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचावासाठी तसेच या बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी आज अंबड जि.जालना येथे राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार सभा’ पार पाडली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी लाखोंच्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

यावेळी राज्याचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे,आमदार महादेव जानकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार आशिष देशमुख, आमदार देवयानी फरांदे,आमदार राजेश राठोड, ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे शब्बीर अन्सारी, माजी आमदार डॉ.नारायणराव मुंडे, प्रा.टी.पी.मुंडे, ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मणराव गायकवाड, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी खासदार विकास महात्मे, सत्संग मुंडे, बळीराम खटके, डॉ.अभय जाधव, संदेश चव्हाण यांच्यासह सकल ओबीसी, भटके विमुक्त जाती, एसबीसी आणि अल्पसंख्याक समाज अंबड तालुका व जालना जिल्ह्यातील पदाधिकारी व ओबीसी बांधव लाखोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

आरक्षण काय ते समजून घे आणि आम्हाला म्हणतो आरक्षण द्या आरक्षण द्या, असं म्हणत भुजबळांनी जरांगेंवर निशाणा साधला. मराठा तरुणांना मला सांगायचे आहे, या दगडाला शेंदूर लावून कोणता देव करायच आहे? त्याला आरक्षण कळेना, आरक्षण गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही, असं भुजबळ म्हणाले.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त अभिवादन करत छगन भुजबळ म्हणाले की, आज या मंचावर बलदंड नेते बसले आहे मात्र आज स्व.गोपीनाथ मुंडे यांचासारखा आमचा महत्वाचा नेता नाही. आज स्व.गोपीनाथ मुंडे असते तर आपल्यावर संकटावर संकटे आली नसती. ज्या जालना जिल्ह्यात ही सभा होत आहे याच ठिकाणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या मेळाव्यात मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी ओबीसी आरक्षण लागू केले. मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. त्याची अंमलबजावणी शरद पवार साहेबांनी केली असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, मा.यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी न्या. बी.डी. देशमुख आयोग नेमला.त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली – शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १०% टक्के व भटके विमुक्तांना ४ टक्के असे एकुण १४ % टक्के आरक्षण दिले गेले.त्यानुसार राज्यात २८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातीचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला. १३ ऑगस्ट १९९० रोजी मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तीमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या. पी. बी. सावंत यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे. blank

टोपे-रोहित पवारांनी जरांगेंना आणून बसवलं 

लाठीचार्ज झाल्यावर हे सरदार (मनोज जरांगे) घरात जाऊन बसले. आमचे राजेश टोपे साहेब आणि छोटे साहेब रोहित पवार यांनी त्याला (जरांगे) पहाटे तीन वाजता परत आणून बसवले.  त्याला सांगितलं, शरद पवारसाहेब येणार आहेत. शरद पवारांना लाठीचार्ज का झाला, पोलिसांवर हल्ले कसे झाले हे सांगितलं नाही, असं भुजबळ म्हणाले.blank

ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर मा.न्या. खत्री आयोग, मा.न्या. बापट आयोग, मा.न्या. सराफ आयोग, मा. न्या. भाटीया आयोग, मा.न्या. म्हसे आयोग मा.न्या. गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत करण्यात आलेला आहे. इंद्रा साहनी खटल्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. आता जे स्वयंघोषित नेते आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यांना आरक्षणाचा अभ्यास नाही अशी टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, काही लोक म्हणतात की मी दोन वर्ष तुरुंगात बेसन भाकर खाल्ली. त्यांना मी सांगतोय की होय मी खाल्ली, अगदी दिवाळीतही मी बेसन भाकर ठेचा कांदा खाल्ला पण तुमच्या सारखा सासऱ्याच्या घरी भाकरीचे तुकडे मोडत नाही अशी जहरी टीका त्यांनी केली. ते म्हणाले की, यांना कायद्याची काही माहिती नाही केवळ सकाळी उठायचे आणि काहीही बोलायचे असा प्रकार आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांनी या शेंदूर लावलेल्या दगडाच्या मागे फिरू नये. हा महाराष्ट्र सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारा महाराष्ट्र आहे. त्यासाठी अनेक नेत्यांनी योगदान दिल मात्र काही लोक जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, आरक्षण काही गरीब हटावचा कार्यक्रम नाही. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्यात ५८ मोर्चे निघाले आम्ही विरोध केला नाही. ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण देण्यात याव यासाठी आपण सर्वप्रथम पाठींबा दिला. मात्र आम्ही कुणाची घर जाळली नाही आज काही आमदार कार्यकर्त्यांनी तर विरोधात भुमिका घेतलीच नाही तरी त्यांची घरे जाळली. कायद्याने आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मागच्या दाराने घुसण्याचा प्रयत्न करू नये अशी टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, उपोषण सुरु असतांना पोलिसांनी विनंती केली. त्यांची विनंती समजून न घेता त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. यामध्ये ७० हून अधिक पोलीस जखमी झाले. मात्र एकच बाजू सगळीकडे दाखविण्यात आली. ते पोलीस काय पाय घसरून पडले काय ? असा सवाल उपस्थित करून ज्या महिला पोलिसांवर हल्ला झाला त्यांच्यावर जी परिस्थिती आली त्याची चौकशी व्हायला हवी. राज्याच्या पुढे देशाच्या पुढे खर चित्र न येता पोलिसांना दोष देण्यात आला. पोलिसांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे पोलिसांनी देखील बीड मध्ये बघ्याची भूमिका घेतली. त्यांनतर बीड मध्ये आंदोलकांनी कोयते, चॉपर, पेट्रोल बॉम्ब घेऊन आमदार व ओबीसी पदाधिकाऱ्यांच्या घरांवर हल्ले करून त्यांच्या मालमत्तेच प्रचंड नुकसान करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, निजाम राज्यातील नोंदी शोधून त्याला आरक्षण देण्याचा आमचा विरोध नव्हता. पहिल्यांदा पण ५ हजार, २० हजार, नंतर १३ हजार आता ५० हजार ६० हजार अशा नोंदी सापडने संशयास्पद आहे. आता शालेय दाखल्यांवर चुकीच्या नोंदी केल्या जात असल्याची टीका केली. माढ्यात न्हावी समाज बांधवाने निवडणुकीत मतदान केल नाही म्हणून घर पटवून देण्यात आलं. सोलापूर मध्ये एक अपंग बांधवाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यावर पोलीस गप्प का असा सवाल करत या लोकशाही व्यवस्थेत हुकुमशाही, दादागिरी करू पाहणाऱ्यावर कारवाई करा, राज्यातील गावबंदी असलेले सर्व पोस्टर हटविण्यात यावे. तसेच पोलिसांनी निपक्षपाती भूमिका घेऊन काम कराव असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की आज राज्यात काय चालु आहे. पंढरपुरच्या विठ्ठलाच्या पुजेला अटकाव घातला जातो. पंढरपुरचा पांडुरंग देखील यांनी ताब्यात घेतला आहे का ? त्यालाही जातीय बंधनात अडकविले का असा सवाल करून भगवान पांडुरंग सर्व समाजाचा आहे. मला धमक्या दिल्या जात आहेत- माझ्या मतदारसंघात धमक्या दिल्या जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासुन या फुले- शाहु- आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे वातावरण काही मंडळींनी प्रदुषित केले असल्याचे सांगत आपल्या न्याय हक्कासाठी आता गप्प बसायचे नाही, लढायचं, शांततेने उत्तर द्याव असे आवाहन त्यांनी उपस्थित बांधवांना केले.blank

ते म्हणाले की, मराठा समाजासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तिगृह व निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना १२९३ कोटी रुपयाचे वाटप करण्यात आले. सारथी संस्थेमार्फत विविध योजनांतर्गत मराठा समाजातील ४६ हजार ३०९ विद्यार्थ्यांना १७२ कोटी रु. वितरीत करण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिकदृष्ट्या मागास विकास महामंडळाने वैयक्तिक व गट कर्ज व व्याज परतावा योजनेअंतर्गत ७० हजार लाभार्थ्यांना ५ हजार १६० कोटी रुपयांचे बँक कर्ज मंजूर केले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास प्रतिवर्षी ३०० कोटी याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राजश्री शाहू महाराज फ्रीशिप योजनेअंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४५९ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ९ हजार २६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. विविध अभ्यासक्रमांच्या ३१ हजार प्रवेशांपैकी १०% EWS आरक्षणाखाली मराठा समाजातील ७८% विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या ६५० नियुक्त्यांपैकी ८५% नियुक्त्या मराठा समाजाच्या आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती आणि पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत मराठा समाजातील २ लाख १३ हजार ८६ विद्यार्थ्यांना एकूण १० हजार ५५७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र आजवर ओबीसी महामंडळाला हजार कोटी देखील मिळाले नाही असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींचा पण विचार करा अशी टीका त्यांनी केली.

एल्गार सभेत करण्यात आल्या विविध मागण्या….
यावेळी ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी, खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी, दि.७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी सर्टिफिकेट देण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर ताबडतोब रद्द करावा यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.
blank

रुपाली चाकणकर,नीलम ताई महिला पोलिसांच्या घरी जा—-

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगलांच्या सुनेला सुद्धा आई म्हणून परत पाठवलं मात्र त्यांनी महिला पोलिसांवर दगडफेक केली.लाठी चार्ज झाल्यागर हे सरदार (मनोज जरांगे) घरात जाऊन बसले.आमचे टोपे साहेब, आणि छोटे साहेब रोहित पवार यांनी त्याला(जरांगे) पहाटे तीन वाजता परत आणून बसवले.त्याला सांगितलं, शरद पवारसाहेब येणार आहेत.SP ची चूक आहे त्याने बोलायला हवे होते माझे पोलीस रस्त्यावर पोहचले होते.राज्यापुढे खरं चित्र आले नाही.

होम मिनिस्टरच माफी मागू लागला,गुन्हे मागे घेऊ म्हणू लागला, त्यामुळे पोलिसांचं मनोबल खचलं.बीडमध्ये ,प्रकाश सोळुंकेचे घर जाळले.कोड नंबर दिले होते-1 नंबर प्रकाश सोळुंके 12 नंबर राऊत हॉटेल असे नंबर दिले.हॉटेल 12-15km वर होत त्याचा काय दोष होता, obc होता.राखरांगोळी शब्द म्हणजे काय मी त्या दिवशी बीडमध्ये पाहिले.संदीप क्षीरसागर यांचे घर जाळले, त्यानंतर राऊतचे हॉटेल जाळले.जयदत्त क्षीरसागर, संदीप सागर यांच्या घरात पेट्रोल बाँब टाकले, त्यांची लेकरं बाळ पण घरात होती.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुम्हाला दुसऱ्यांची  घरं जाळायलाच  सांगितलं?त्या नवीन नेत्याला सांगायला तीन न्यायमूर्ती गेले.आमक्या आमक्या आश्रमाचे महाराज आले म्हणून मी पाणी पितो, आता पाणी पिणार नाही.न्यायमूर्ती त्याला सर सर म्हणत होते, तो पाचवी पास तरी आहे का?

आमच्या obc ना प्रमाणपत्र 8 -8-10-10 वर्ष लागतात, त्यांना मराठा पुढं कुणबी पेनाने लिहून देऊन प्रमाणपत्र दिले जातेय.पंतप्रधान obc नेते आहेत म्हणत आहेत, पण इकडे महाराष्ट्रात ओबीसींचे शिरकाण होत आहे तिकडे लक्ष द्या.महाडा तालुक्यात  गावात मतदान केले नाही म्हणून पंढरपूर एकाला फाशी दिली, ती आत्महत्या भासवली,पोलिसांनी कारवाई केली नाही.पुढार्‍यांना गावबंदी,महाराष्ट्र काय तुमच्या सातबारावर लिहून दिला काय रे,गावबंदीचे फलक ताबडतोब हटवले पाहिजे, हे कायद्याचे राज्य आहे, सरकार आहे की नाही, कायद्याचे राज्य आहे की नाही??.तुम्ही दादागिरी थांबवली नाही तर obc बरोबर ,मुस्लिम।दलित एकत्र आल्यावर बघा.मी दोन महिने सहन करतोय, कोणाचा द्वेष केला नाही मी।मराठा समाजाचा द्वेष केला नाही 35 वर्ष पवार साहेबांच्या नेतृत्वात काम केलं आज अजित पवार सोबत आहे.

blank