मुंबई::-मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाला सुरूवात झाली आहे. मुंबईत लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव दाखल झाले आहेत. आज जरांगे यांच्या उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे.याचदरम्यान राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणं सोपं होण्याच्या दृष्टीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याकरिता कार्यवाही करण्याकरिता तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने हा शासन निर्णय २९ ऑगस्ट रोजी काढला आहे.एकीकडे मराठा समाजाचं आंदोलन सुरु असताना राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीस 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
२५ जानेवारी २०२४ अन्वये गठीत समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वंशावळ जुळविण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती त्यासाठी काम करणार आहे. सरकारकच्या या निर्णयामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक त्या पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी होईल. तसेच पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र मिळेल.
दरम्यान न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. मात्र आता या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
