नागपूर,दि.३१ःमराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या संभाव्य निर्णयाविरोधात नागपूर विभागातील ओबीसी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी येत्या ३ सप्टेंबर रोजी नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यांत एकदिवसीय ‘इशारा आंदोलन’ पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणताही अनुचित निर्णय झाल्यास, विराट मोर्चा आणि आमरण उपोषण करण्याची तयारीही ओबीसी संघटनांनी दर्शवली आहे.ओबीसी युवा अधिकार मंचचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी सांगितले की, शासनाच्या प्रत्येक निर्णयावर ओबीसी संघटनांचे बारीक लक्ष असेल. जर ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागला तर त्याचा तीव्र प्रतिकार केला जाईल.
ओबीसीतून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात नागपूर येथे नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील ओबीसी संघटनांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर विचारविनिमय करण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला असंविधानिक पद्धतीने ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये, असा ठराव या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,असे ठरविणयात आले.
या बैठकीत उमेश कोर्राम, खेमेंद्र कटरे, रोशन उरकुडे, गोपाल, सेलोकर, अशोक लांजे,प्रभाकर वैरागडे, एड.समीक्षा गणेशे, भूमेश शेंडे, सी.डी चौधरी, श्रावण फरकाडे, मनोज चव्हाण, जयंत झोडे, तुळशीराम बोंद्रे, एस आर पडोळे, सुभाष पाल, पी.एम समरीत, बादल कामबडी, डॉ.तेजस्विनी बेले, भाऊराव वंजारी, सुहास धमगाये, लोकमान्य बर्डे, चक्रधर पारधी, आशुतोष लांबट, तिलक खवास, राहुल तिखट, मनोज वानखेडे, कुलदीप सोनकुसरे, रमण शिवणकर, मनीष गिरडकर, धीरज भिशीकर, विकास चुटे, अमित हिंगणकर, कृतल आकरे, प्रतीक बावनकर, पियुष आकरे, शुभम तिखट, प्रतीक इंगळे, खेमराज मेंढे, संजीव भुरे, रवींद्र मानकर यांच्यासह नागपूर,भंडारा,गोंदिया,आमगाव,लाखांदूर,वडसा,सडक अर्जुनी,गडचिरोली,चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या आणि भूमिका: शासनाने तात्काळ जातीनिहाय जनगणना करावी.
५०% आरक्षणाची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांना आरक्षण द्यावे.
शासनाने मराठा आंदोलकांच्या दबावाखाली कोणताही निर्णय घेऊ नये आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे.
