24.7 C
Gondiā
Friday, August 7, 2026
Home विदर्भ कोहळी समाजभवनसह इतर मुद्यांना विकासात प्राधान्य-आमदार बडोले

कोहळी समाजभवनसह इतर मुद्यांना विकासात प्राधान्य-आमदार बडोले

0
66

सडक अर्जुनी,दि.०६-कोहळी समाज विकास मंडळ, जिल्हा गोंदिया यांच्या वतीने अर्जुनी–मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजकुमार बडोले यांना समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळ आमदार बडोले यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करून करण्यात आला.यावेळी आमदार बडोले यांनी कोहळी समाजबांधवाच्या समाजभवनासह इतर मागण्यावर सकारात्मक विचार करुन समाज विकासाकरीता सहकार्य करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

“कोहळी समाज शेतीसाठी आणि मातीसाठी प्रामाणिक आहे. या समाजातील तरुणांकडे नवे उपक्रम आणण्याची ताकद आहे. आपल्या मागण्या रास्त असून मी या सर्व बाबींवर सभागृहातून आणि प्रशासनाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीन.”
त्यांनी माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि समाजभवनासाठी आर्थिक पाठबळ मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. काही मुद्दे लक्षवेधी प्रस्तावाद्वारे सभागृहात मांडण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
यावेळी प्रमुख उपस्थितामध्ये किशोर डोंगरवार (अध्यक्ष, कोहळी समाज विकास मंडळ, जिल्हा गोंदिया), अमोल मुंगमोडे (उपाध्यक्ष), राधेश्याम कापगते (जिल्हा कार्यकारिणी उपाध्यक्ष), हेमकृष्ण संग्रामे, रचनाताई गहाणे, होमराज पुस्तोळे (सचिव),डॉ. प्रभाकर गहाणे, लोकपाल गहाणे, चामेश्वर गहाणे, वंदना डोंगरवार, सविता मुंगमोड , चोपराम गोबाडे, दिलीप लोधी, विलास कामगते, अरविंद कापगते, रामदास बोरकर,जयंत लांजेवार, रमेश गहाणे, प्रवीण गहाणे, गणेश कापगते , जगन लांजे ,मनोज नाकाडे, हितेंद्र लांजेवार तसेच बिहारी डोंगरवार , जयंत लांजेवार, जितेंद्र कापगते, अशोक हांडेकर, होमराज काशीवार, घनश्याम कापगते, शंकर लोधी , रवि खुणे , छगन परशुरामकर, उत्तम गोबदे , भिमराव गोबडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या

कोहळी समाजभवन निर्मितीसाठी निधी मंजूर करावा; अर्जुनी, मोरगाव, नवेगावबांध परिसरात समाजाचे मोठे वास्तव्यास असल्याने समाजभवनाची तातडीची गरज आहे.

माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व व्यवस्थापनात कोहळी समाजाचा सहभाग असावा.

शासकीय समित्यांमध्ये समाजाचे प्रतिनिधित्व वाढवावे; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे.

कोहळी समाजाचा सूक्ष्म अल्पसंख्यांक म्हणून समावेश करण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रयत्न व्हावेत.

शेती उत्पादनाची वेळेवर खरेदी, हमीभाव व चुकारे सुनिश्चित करावे.

कर्जमाफी नंतर शिल्लक बोनस (२०,००० प्रती हेक्टरी) न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा.