गोंदिया ः कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेले राज्य सरकार विदर्भातील सिंचन, शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण, माता-बालमृत्यू, बेरोजगारी आदी जटील प्रश्न १०० वर्षे विदर्भ महाराष्ट्रात राहिला तरी सोडवू शकत नाही. यावर उपाय म्हणजे विदर्भ स्वतंत्र राज्य होणे हे आहे. याकरिता आता आरपारची लढाई लढली जाईल. ‘मिशन २०२७ स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ डोळ्यासमोर ठेऊन २२ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात लाॅंगमार्च काढण्यात येईल, असे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार वामनराव चटप यांनी सांगितले.
येथील शासकीय विश्रामृहात शनिवारी (ता. २४) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पत्रकार परिषदेला विदर्भ प्रदेश युवा आघाडीचे मुकेश मासुरकर, पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुण केदार, उपाध्यक्ष सुनील चोखारे, जिल्हाध्यक्ष छैलबिहारी अग्रवाल, डाॅ. रमेश गजबे, सी. पी. बिसेन, विजया आेझा, दीपा काशीवार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप पुढे म्हणाले, स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळविण्याकरिता २०२७ ची डेडलाइन घेऊन विदर्भ राज्य समिती सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. विदर्भाची मागणी विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचविण्याकरिता विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने २०२५ अखेरपर्यंत सहा जनसंकल्प मेळावे घेतले गेले. त्यात मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागाचा समावेश होता. कारंजा लाड-गडचिरोली-गोंदिया-अमरावती (बडनेरा) व भंडाऱ्यातील जनतेचा सहभाग वाखाणण्याजोगा होता.
महाराष्ट्र राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे सांगत माजी आमदार चटप म्हणाले, राज्याचे महसुली उत्पन्न पाच लाख ६० हजार ९६३ कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारला वर्षांच्या खर्चाकरिता सहा लाख सहा हजार ८५५ कोटी रुपये लागणार असून राज्याचा अर्थसंकल्प ४५ हजार कोटी रुपये तुटीचा आहे. याशिवाय राज्यावर ३१ मार्च २०२५ रोजी सात लाख ३२ हजार कोटींचा कर्जाचा डोंगर आहे. त्यावर द्यावे लागणारे व्याज हे ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारने बजेट मंजूर झाल्यानंतर जून २०२५ मध्ये १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून परत एक लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास केंद्र सरकारला परवानगी मागितली आहे. त्यापैकी फक्त ५३ हजार कोटी रुपये कर्ज घेणे बाकी राहिले आहे. आज कर्जाचा डोंगर नऊ लाख ३० हजार कोटीवर गेला असून घेणे असलेले ५३ हजार कोटी रुपये कर्ज प्रत्यक्ष घेतल्यानंतर राज्यावरील कर्जाचा डोंगर व व्याजाचा भार (बोझा) एकूण नऊ लाख ८३ हजार ७२७ कोटी रुपये होणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारला दहा महिन्यांपूर्वी कामे केलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांचे ४० हजार कोटी, जलसंधारण व जलसिंचनाच्या कंत्राटदारांचे १३ हजार कोटी, जलजीवन मिशनच्या कंत्रटदारांचे १२ हजार कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाच्या विशेष सोयी व सुधारणा केलेल्या कंत्राटदारांचे १८ हजार कोटी रुपये, नगरविकास खात्याच्या कंत्राटदारांचे चार हजार कोटी रुपये, ग्रामीण भागातील विशेष सुधारणा व केलेल्या बांधकामाचे कंत्राटदारांचे सहा हजार कोटी रुपये, जिल्हा विकास निधीच्या कामाच्या कंत्राटदारांचे दोन हजार ५१६ कोटी रुपये असे एकूण देणे असलेली रक्कम ९५ हजार ७३२ हजार कोटी रुपये आहे. कर्जाच्या बोझ्याखाली राज्य सरकार पूर्णतः दबले असून, विदर्भाचा नागपूर कराराप्रमाणेचा सिंचनाचा अनुशेष व इतर क्षेत्राचा अनुशेष कदापी भरून काढू शकत नाही. त्यामुळे विदर्भातील धरणे, कालवे बांधून १४ लाख हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणू शकत नाही. विदर्भातील शेतकरांच्या आत्महत्या थांबू शकत नाही, कुपोषणामुळे होणारे माता-बालमृत्यू, स्तनदा मातामृत्यू थांबवु शकत नाही. बेरोजगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटवू शकत नाही. याकरिता स्वतंत्र विदर्भ राज्य होणे गरजेचे आहे. याच मागणीकरिता २२ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात लाॅंगमार्च काढण्यात येणार आहे.
असा असेल लाॅंगमार्चचा मार्ग
दुपारी १२ वाजता विदर्भ निर्माण जनसंकल्प लाॅंगमार्चची सुरवात विदर्भ चंडिका मंदिर शहीद चाैक इतवारी येथून होणार आहे. टांगा स्टॅण्ड चाैक-नंगा पुतळा चाैक- डागा चाैक-अग्रसेन चाैक ते रूईकर चाैकापर्यंत लाॅंगमार्च जाईल. त्यानंतर दुपारी चिटणीस पार्क येथे जाहीर मेळावा होईल.
