अर्थसंकल्पातील 7 सर्वात मोठ्या घोषणा
- आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न भरण्यासाठी तीन महिने अधिक वेळ देण्यात आला. याचा अर्थ सुधारित रिटर्न आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत दाखल करता येतील.
- तीन आयुर्वेदिक एम्स उघडण्याची घोषणा. वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वैद्यकीय केंद्रे देखील स्थापन केली जातील.
- 17 कर्करोगाच्या औषधांवरील आयात शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. सध्या, 5 टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी सारख्या सात दुर्मिळ आजारांसाठी औषधे देखील शुल्कमुक्त आहेत.
- सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा. यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांचा समावेश आहे.
- 500,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी 12.2 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा.
- 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केल्या जातील.
- प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह असलेल्या अंदाजे 800 जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील.
दुसरीकडे, अर्थसंकल्पात फक्त आयात शुल्कात बदल केले जातात ज्यामुळे वस्तूंच्या किमतींमध्ये किंचित चढ-उतार होतात. या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले ते समजून घेऊया…
कॅन्सरची औषधे स्वस्त झाली
सरकारने 17 कर्करोगाशी संबंधित औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द केले आहे. याव्यतिरिक्त, सात दुर्मिळ आजारांवर आणि विशेष अन्नपदार्थांवर उपचार करण्यासाठी आयात केलेल्या औषधांवर आता कर आकारला जाणार नाही. यामुळे उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत मिळेल.
मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुटे भागांवरील शुल्क कमी
देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख भागांवरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. भारताला ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी जागतिक केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ईव्ही बॅटरी आणि सौर पॅनेल स्वस्त
ऊर्जा व्यवहारांच्या दृष्टीने, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन यंत्रसामग्री (भांडवली वस्तू) वर कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता, बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यांवरही शुल्कमुक्ती असेल. सौर काच उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या सोडियम अँटीमोनेटवरील शुल्कही काढून टाकण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सौर पॅनेल उत्पादन स्वस्त होईल.
समुद्री खाद्यपदार्थ, शूज आणि कपडे स्वस्त होण्याची अपेक्षा
निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सागरी उत्पादने, चामडे आणि कापड क्षेत्रांसाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. समुद्री खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीसाठी शुल्कमुक्त इनपुट मर्यादा 1 वरून 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. चामडे आणि सिंथेटिक शूज व्यतिरिक्त, शूजच्या वरच्या भागांनाही आता कर सवलती मिळतील. निर्यात वस्तू तयार करण्याची अंतिम मुदत 6 महिन्यांवरून 1 वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
विमान प्रवास आणि विमान देखभाल स्वस्त
नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विमान निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सुटे भाग आणि घटकांवरील कस्टम ड्युटी काढून टाकण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रात, विमान देखभाल आणि दुरुस्ती (MRO) साठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावर आता कर आकारला जाणार नाही. यामुळे देशात विमान निर्मिती आणि दुरुस्तीचा खर्च कमी होईल.
परदेशातून आयात केलेल्या वस्तू स्वस्त होतील
वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून वस्तू आयात करणाऱ्यांसाठी देखील आनंदाची बातमी आहे. सरकारने अशा वस्तूंवरील कर दर 20 वरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. शिवाय, परदेश प्रवासावरून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी सामान क्लिअरन्स नियम सोपे केले जातील आणि मोफत भत्तेची मर्यादा वाढवली जाईल.
