केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘सुधारणा, गती आणि दिलासा’ या त्रिसूत्रीवर आधारित आहे. हा अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या ‘विकसित भारत’ या दूरदृष्टीला बळकटी देतो. पूंजीगत खर्च १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ९% वाढ झाली आहे. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेणे शक्य होईल.
गोंदिया आणि विदर्भसह महाराष्ट्रासाठी हा अर्थसंकल्प विशेषतः महत्त्वाचा आहे. सात पर्यावरणस्नेही उच्च वेगाच्या रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा – यात मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू इत्यादी महत्त्वाचे मार्ग आहेत – राज्याच्या कनेक्टिव्हिटीला नवीन आयाम देईल. गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत चांगली जोडणी होईल, व्यापार-उद्योग वाढेल आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील.
एमएसएमई क्षेत्रासाठी नवीन निधी, ‘कॉर्पोरेट मित्र’ यंत्रणा आणि निर्यात प्रोत्साहन योजनांमुळे गोंदियातील वनआधारित, कृषी प्रक्रिया आणि लघु उद्योगांना मोठा फायदा होईल. सेमीकंडक्टर मिशन २.०, बायोफार्मा योजना आणि एआय-आधारित कृषी साधनांवर भर देण्यात आला आहे. दुर्लभ आजारांच्या औषधांवर सवलत, सोलर उत्पादनांवर कमी ड्युटी आणि विदेश प्रवासावरील टीसीएस २% पर्यंत कमी करणे यासारख्या उपायांमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एनडीए सरकारच्या सहयोगी पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून मी या दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्पाचे मनापासून स्वागत करतो. हा बजेट फक्त आर्थिक वाढीला गती देणार नाही, तर आमच्या आदिवासी बांधव-भगिनी, शेतकरी, तरुण आणि महिलांच्या कल्याणाला प्राधान्य देतो. महाराष्ट्र सरकारसोबत मिळून आम्ही या योजनांचा जलद आणि प्रभावी अंमलबजावणी करू, जेणेकरून गोंदिया जिल्हा समृद्धीच्या नव्या उंचीला गाठेल.
राजकुमार बडोले
माजी मंत्री सा. न्याय व विशेष सहाय्य
आमदार, अर्जुनी मोरगाव विधानसभा
