जिल्ह्यात 2 हजार विहिरींचे बांधकाम,0.60 हेक्टरवरील शेतकरी योजनेसाठी पात्र

गोंदिया,दि.20 :दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत अनेक ठिकाणी शेततळे तयार केले. परंतु जिल्ह्यातील धानाच्या शेतीसाठी शेततळ्याऐवजी सिंचन विहीर जास्त उपयोगाची ठरणार असल्यामुळे शासनाने २ हजार विहीरी जिल्ह्यात बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येकी अडीच लाख रुपये निधीतून सदर सिंचन विहीरी तयार केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी प्रथम अर्ज करणार्‍यांना प्रथम मंजुरी या तत्वानुसार विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) आर.टी.शिंदे यांनी बुधवारी येथे पत्रपरिषदेत दिली.यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मंगेश मोहीते,कार्यकारी अभियंता पाथाडे,भुजल वैज्ञानिक काजी यांच्यासह इतर अधिकारी  उपस्तिथ होते.
नागपूर विभागातील गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर व नागपूर या जिल्ह्यासाठी सिंचन विहिरीचा धडक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.या पाच जिल्ह्यात ११हजार सिंचन विहीरी तयार होणार असून २हजार विहीरी एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात तयार होणार आहेत. त्यासाठी शासनाने १0 कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ज्या शेतकर्‍याकडे कमीत कमी 0.६0 हे.आर जमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. शेतकर्‍यांची जमीन विहीरीसाठी तांत्रिकदृट्या पात्र असणे आवश्यक आहे. या संदर्भात भूजल सर्वेक्षण अणि विकास यंत्रणा त्या जागेची पाहणी करून अहवाल देतील.
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या अर्जदाराने राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते क्रमांक खंडविकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करायचे आहे. विहीरीची निगा व दुरूस्तीची जबाबदारी लाभार्थ्याची राहणार आहे. सातबाराच्या उतार्‍यावर विहीरीची नोंद काम पुर्ण झाल्यावर घेणे बंधनकारक आहे.
विहिरीचे २0 टक्के काम पूर्ण झाल्यावर ५ टप्यात अनुदान अदा करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
असे आहेत निकष
￭ विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भातखाचर तयार होणारी बोडी या घटकांचा त्या शेतकर्‍याने लाभ घेतलेला नसावा
￭ पाण्याचा वापर व पाण्याची हिस्सेवारी यासंदर्भात शेतकर्‍यांनी शंभर रूपयाच्या मुद्रांकावर करार केलेला असावा.
￭ आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याच्या वारसदारांना प्राधान्य, बीपीएल यादीतील शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
￭ लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येणार आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने निश्‍चित केलेल्या जागेवर विहीर बांधने आवश्यक आहे.
￭ कार्यरंभ आदेश मिळाल्याच्या ३0 दिवसात काम सुरू करून सहा महिन्याच्या आत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.