मुंबई : विरोधक कर्जमाफीची मागणी करीत होते. कर्जमाफी घोषित केल्यानंतर विरोधकांनी सात बारा कोरा करण्याची मागणी केली. सात बारावर शेतकऱ्यांचे नाव, त्याच्या कुटुंबियांचे नाव व जमिनीचे क्षेत्रफळ असते. अर्थात शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीनच ठेवायची नाही, अशी विरोधकांची निती आहे, असा हल्लाबोल आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी आज चढवला.
ते विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलत होते. त्यांनी अर्थसंकल्पातील खरा संकल्प समजावून सांगितला. ते म्हणाले, खरा नेता तोच असतो, जो काळाच्या पुढचा विचार करतो. मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा २०४७ पर्यंतच्या महाराष्टाचे ‘व्हिजन डाक्युमेंट’ आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ पुढच्या एका वर्षासाठी नव्हे तर पुढच्या एका पिढीसाठी आहे. हा अर्थसंकल्प दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना समर्पित केला आहे. अजितदादा राज्याच्या अर्थकरणातील चालते बोलते विद्यापीठ होते. अकरा वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडल्याने त्यांना आर्थिक नियोजनाचे बारकावे तोंडपाठ होते. पुढच्या अनेक वर्षांचे नियोजन करून ते अर्थसंकल्प मांडत होते. सरकारने त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय अजित पवार गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार सुरु करण्याची घोषणा कौतुकास्पद असल्याचे सांगत
डॉ. परिणय फुके यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यावरही हल्ला चढवला. शिंदे यांनी भाजप त्यांच्या जि प. अध्यक्षाला विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला होता. यावरून आमदार डॉ. फुके यांनी अशा विकाऊ नेत्यांची फौज का तयार करावी, अशा विकाऊ नेत्यांमुळे कधीच जनतेचा विश्वास जिंकता येणार नाही, असा टोला त्यांनी शिंदे यांनी लगावला. अजितदादा यांच्या नावावर मोठी योजना आणू असे नमूद करीत डॉ. फुके यांनी शिंदे यांना अजितदादा हयात असताना दिलेल्या वागणुकीची आठवण करून दिली. आज अजितदादा यांच्याबद्दल पुळका आला, अजितदादा यांच्यावर अनेकदा कुरघोडी करीत त्यांचा अपमान केल्याचे स्मरण शिंदे यांना करून दिले.
महसूल वाढीच्या वेगाचा वारसा या अर्थसंकल्पात जपण्यात आला आहे. २०२६-२७ मध्ये ६.१६ लाख कोटीची महसूल जमा होईल. डीपीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी २१,८६७ कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही अधिक आहे. सर्वांना सोबत घेऊन चालताना सामाजिक न्यायाचा संदेश या अर्थसंकल्पतून देण्यात आला आहे. २,७५,६२६ कोटीची तरतूद आदिवासी बांधवांसाठी केली आहे. अनुसूचित जातीसाठी २३,१५० कोटी तर ट्राईबसाठी २१,७२३ कोटी ची तरतूद केली आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे ध्येय आहे. ७,६९,४०० कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित केला असून राज्याच्या विकासाचा पाया रचला आहे.
हा अर्थसंकल्प निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी आहे. राज्याने नेहमीच शेतकऱ्यांची, अन्नदात्याची काळजी घेतली आहे, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे राज्य इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वच आघाड्यावर पुढे आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार असल्याने पुढेही महाराष्ट्र हा नंबर वन राहणार आहे. राज्य सरकारने घोषित केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना ही महाराष्ट्रातील चौथी ऐतिहासिक कर्जमाफी आहे. दोन लाखपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ होणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वेळेवर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचारही सरकारने केला असून त्यांच्यासाठी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्याची सुविधा देण्यात आली. कृषी पंपासाठी वीज जोडणी मिळत नाही, ते लवकर मिळावी, अशी सूचना आमदार डॉ. फुके यांनी केली.
धान उत्पादकांकडे वेधले लक्ष
भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, रायगड, नाशिक आणि नंदुरबार या धान उत्पादक जिल्ह्यात धान खरेदीत मोठा घोळ निर्माण होत आहे. मागच्या वर्षी १. २ कोटी क्विंटलची धान खरेदी झाली होती. यावेळी धान खरेदीची मर्यादा तुकड्या तुकड्यात दिली. १०-१० लाख क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात धान गोदामात पडला आहे. त्यांना चुकारेही मिळाले नाही. ही मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. २० लाख क्विंटल पर्यंत वाढविण्यात यावी. दरवर्षी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळतो. यावर्षी आतापर्यंत बोनसची घोषणा झाली नाही. अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबत दिलासा द्यावा. धान उत्पादकांना चुकारे मिळाले नसल्याने शेतकरी संकटात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितिला बळकट करण्यासाठी निधी अपुरा पडला आहे. भंडाऱ्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती बळकट करण्यासाठी १०० कोटींची गरज आहे. हा निधी लवकरात लवकर मिळवून द्यावा. लाखनी येथील पाणीपुरवठा योजना थंडबस्त्यात पडली आहे, त्याला वेग देण्यात यावा, भंडारा जिल्ह्यातील गाळमुक्त धरण योजनेला निधी मिळाला नाही, तो उपलब्ध करून द्यावा, त्यासाठी तरतूद करावी. तुमसर-मोहाडी, लाखनी बाजार समितीत शेतकरी व मूलभूत सुविधानसाठी प्रत्येकी १० कोटी उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी यावेळी केली.
