-महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे
दुस-या टप्प्यात नागपूर जिल्ह्यातील ‘नरहर’ होणार मधाचे गाव
नागपूर, दि. १६ – आदिवासी व ग्रामीण भागात मधमाशी पालनास चालना देणे, रोजगारनिर्मिती करणे, जैवविविधतेचे संवर्धन करणे व पर्यटनाशी संलग्न शाश्वत विकास साधणे यासाठी मधाचे गाव या योजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सन २०२५-२६ या वर्षासाठी राज्यातील दहा गावांची निवड करण्यात आली आहे. यात विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील सिंधीविहिर आणि अमरावती जिल्ह्यातील आमझरी या गावांचा समावेश असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी आज येथे दिली.
रवी भवन येथे मधाचे गाव योजनेची तसेच मंडळाच्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्यानंद पाटील, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे यावेळी उपस्थित होते.
श्री. साठे पुढे म्हणाले की, घोलवड (ता. डहाणू, जि. पालघर), भंडारवाडी (ता. किनवट, जि. नांदेड), बोरझर (ता. नवापूर, जि. नंदूरबार), काकडदाभा (ता. औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली), चाकोरे (ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक), उडदावणे (ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर), शेलमोहा (ता. गंगाखेड, जि. परभणी), सिंधीविहिर (ता. कारंजा, जि. वर्धा), साळोशी (ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा) व आमझरी (जि. अमरावती) या दहा गावांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. या गावांसाठी ५ कोटी १ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सात गावांमध्ये सातेरी मधमाशी पालन व तीन गावांमध्ये ‘बी हंटर्स’च्या माध्यमातून मध व मेण संकलनासाठी एकूण ३४८ मधपाळांची निवड करून त्यांना दहा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यात मधाचे गाव योजना राबविण्यात येत आहे. नैसर्गीक साधन संपती व मुबलक फुलोरा असणा-या भागात मधमाशा संवर्धनातुन निसर्गाचे सरंक्षण होण्याच्या दृष्टीने तसेच मधमाशांचे संवर्धन व संरक्षण तसेच मध आणि मधमाशापासुन तयार होणारी उत्पादने यांची साखळी प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करणे, या माध्यमातुन मधुपर्यटन आणि विविध शासकीय विभागाचा समन्वय साधुन मधाचे गांव स्वयंपुर्ण बनविणेचे उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यात मधाचे गाव योजना राबविण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
मधाचे गाव योजनेंतर्गत या लाभार्थ्यांना १ हजार ६५० मधपेट्या, १२८ संरक्षक पोशाख, २५ किट तसेच अन्य आवश्यक साहित्य ९० टक्के शासकीय अनुदान व १० टक्के लाभार्थी स्वगुंतवणुकीच्या तत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत मधुबनाची स्थापना, सामूहिक सुविधा केंद्र, मध प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट, हनी माहिती व जनजागृती केंद्र, हनी थीम आधारित सेल्फी पॉईट व मधुबनाची निर्मिती, मधमाशी व पर्यावरण विषयक सौदर्याकरण व थीम डेव्हलपमेंट इत्यादी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे शेतकरी व ग्रामीण युवकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याबरोबरच विदर्भातील शुद्ध व दर्जेदार मधाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. साठे यांनी यावेळी सांगितले.
विदर्भातील ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढविणे व पारंपरिक उद्योगांना चालना देण्याच्या उददेशाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून आगामी काळात काही महत्वपूर्ण विकासात्मक उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील नरहर होणार मधाचे गाव
नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यातील नरहर या गावाची विविध निकषांच्या पूर्ततेच्या आधारावर मधाचे गाव या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. मधाचे गाव या योजनेच्या पुढील टप्प्यात या गावाचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री. साठे यांनी यावेळी दिली.
