25.1 C
Gondiā
Saturday, August 8, 2026
Home विदर्भ किडंगीपार दारूबंदीच्या लढ्याला हिंसक वळण

किडंगीपार दारूबंदीच्या लढ्याला हिंसक वळण

0
114

सहा अधिकारी व ३५ पोलिसांसह अनेक ग्रामस्थ जखमी; आंदोलकांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी
गोंदिया-आमगाव तालुक्यातील किडंगीपार येथील दारू दुकान कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या मागणीने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. १० एप्रिल रोजी घोषित केलेले रेल्वे रोको आणि सामूहिक आत्मदहनाचे पडसाद उमटत असतानाच सोमवारी (ता. ६) आंदोलकांना अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिस पथकावर संतप्त जमावाने दगडफेक केली. या हिंसक संघर्षात सहा पोलिस अधिकारी आणि ३५ कर्मचाऱ्यांसह अनेक ग्रामस्थ जखमी झाले. तथापि, अटकेतील आंदोलकांना न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

गावाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महिला आणि तरुणांनी दारूमुक्तीची हाक दिली होती. ५ एप्रिल रोजी संतोष दोनोडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोटीस देण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांशी त्यांची वादावादी झाली. यावेळी आंदोलकांनी १६८ कलमाची नोटीस फाडून टाकली आणि उपस्थित पोलिसांना धक्काबुक्की करत घरातून बाहेर हाकलले. शासकीय कामात अडथळा आणल्याच्या गुन्ह्याखाली सोमवारी (ता. ६) संतोष दोनोडे यांच्यासह तिघांना अटक करण्यासाठी पोलिस गेले असता, संतापलेल्या ग्रामस्थांनी पोलिसांवर दगडफेक सुरू केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. यात जयश्री घाटबांधे, सुरेखा अवताडे, श्याम ब्राह्मणकर, मनीषा निकम, प्रवीण डांगे यांच्यासह अनेक कर्मचारी गंभीर जखमी झाले.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे आणि उपअधीक्षक अभय डोंगरे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. विविध राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत जमावाला शांततेचे आवाहन करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणी फिर्यादी मनीषा निकम यांच्या तक्रारीवरून मुख्य आरोपी संतोष दोनोडे याच्यासह सुमारे ८० ते ९० जणांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.आंदोलक संतोष दोनोडे, चुनेश्वरी हरिणखेडे, प्रमिला खरोले, यमन पुसाम आणि रूपकला भांडारकर यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. मंगळवारी (ता. ७) अटकेतील तीन आंदोलकांना न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

१० एप्रिलच्या ‘डेडलाइन’मुळे प्रशासन हाय अलर्टवर
मजूर आणि कष्टकऱ्यांची वस्ती असलेल्या किडंगीपार गावाची ‘दारूमुक्तीसाठी मतदान’ घेण्याची मागणी कायम आहे. त्यामुळे १० एप्रिलच्या ‘डेडलाइन’मुळे संपूर्ण प्रशासन अद्यापही हाय अलर्टवर आहे.

blank