४३ दिवसानंतरही कर्मचारी आझाद मैदानावर
२५७ कर्मचाऱ्यांचा सेवेदरम्यान मृत्यू
गोंदिया / ता.20 एप्रिल:मागील २० ते २५ वर्षापासून शासन सेवेत कायमच्या प्रतीक्षेत असलेले समग्र शिक्षा अभियानाचे तीन हजारांवर कर्मचारी ९ मार्चपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलन करत आहे. आई वडील सेवेत कायम व्हावे यासाठी अनेक चिमुकले आई वडिलांसह या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमुळे गट साधन केंद्रातील अनेक कामे खोळंबली आहेत. ४३ दिवसापासून हे आंदोलन सुरू असून मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा अभियानातील उर्वरित अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देतील का? याकडे शिक्षण विभागातील सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सन २००१ पासून समग्र (सर्व) शिक्षा अभियान सुरू झाले त्याच वेळी विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण व शिक्षकांना मार्गदर्शन व्हावे यासाठी विषय साधनव्यक्ती, विशेष शिक्षक, विशेष तज्ञ्, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा सहायक, एम आय एस कोऑर्डिनेटर, इंजिनिअर, जिल्हा समन्वयक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी अशी अनेक पदे सहा-सहा महिन्यांच्या करारावर व मानधन तत्त्वावर भरली गेली होती. सेवेत लागल्यापासून समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे अधिवेशनावरील हे १६ वे आंदोलन आहे. गत २० ते २५ वर्षात प्रत्यक्ष सेवेदरम्यान तब्बल 257 कर्मचारी विविध कारणाने मृत्यूमुखी पडले. याच अभियानातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २०२४ मध्ये शासनसेवेत कायम केले आहे.
आंदोलनाचे ४३ दिवस :
सरकारचे लक्ष आपल्या मागणीकडे वेधण्यासाठी कधी स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहून मुख्यमंत्री यांचेकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली. कधी रस्ता रोको, कधी झाडावर चढाई, थाळीनाद, गाण्यांच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्याचे काम केले. ४३ दिवसात अनेक खासदार, आमदार, विविध पक्ष व संघटनाचे नेते आझाद मैदानावर आले मात्र मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री आझाद मैदानावर फिरकले नाही किंवा शिष्ट मंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले नाही हे विशेष. यावरून मुख्यमंत्री या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उदासीन तर नाही ना? असा ही प्रश्न पडलेला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीही केले नेतृत्व :
विरोधी पक्षात असताना भाजप मधील सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस यांनी २००८ पासून समग्र शिक्षा आंदोलनाचे नेतृत्व करत तत्कालीन सरकारवर आसूड ओढले. आमची सत्ता आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये कायम करण्याचे अभिवचन २०१२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. २०२५ मध्ये हिवाळी अधिवेशन आंदोलन दरम्यानदेखील स्वतः मुख्यमंत्री यांनी कर्मचाऱ्यांचे उपोषण सोडण्यासाठी कायमचे आश्वासन दिले. या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याबाबत स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीचा अहवाल दि. 11 मार्च ला प्रत्यक्ष सुपूर्द करण्यात आलेला आहे. त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब का होत आहे? हे कळेनासे झाले आहे.
कायमची आस :
गत २० वर्षापासून सर्व/ समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे बाबतीत शासन ‘सकारात्मक’ आहे असे शब्द कर्मचारी ऐकत आहेत. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमलेल्या अभ्यास समितीने सुद्धा ‘सकारात्मक’ शेरा दिला आहे. या शब्दाच्या आशेवर अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. किमान मुख्यमंत्र्यांनी लाडके बहीण – भाऊ समजून उर्वरित तीन हजार कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची आस आंदोलक कर्मचाऱ्यांना लागली आहे…
