गोंदिया : देशांतर्गत होणाऱ्या जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना नसल्याने आम्हाला ही जनगणना मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही या जनगणनेवर बहिष्कार करीत आहोत अशी तीव्र भावना साखरीटोला येथील ग्रामपंचायत भावनात ओबीसी बांधवांनी व्यक्त केली आहे. तसेच या संबंधीचे निवेदन तहसीलदारांना दिले आहे.
केंद्र सरकारने ओबीसीची जनगणना करण्याची मान्यता दिली होती. मात्र २०२६ मध्ये होणाऱ्या संपूर्ण भारतभर जनगणनेमध्ये ओबीसी करीता स्वतंत्र रकानच नाही. त्यामुळे ओबीसीची जनगणना होणार नाही हे आता ओबीसींना समजले असून या देशांमध्ये अधिक संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची जनगणना होणार नाही तर ओबीसींना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, पुढील पिढीला मिळणारे आरक्षण यापासून वंचित राहावे लागेल. हे लक्षात घेऊन ओबीसी बांधवांनी या जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार केला आहे. जनगणनेत ओबीसींचा रकाना नसणे हे मुद्दाम केलेले षडयंत्र असून ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करुन सोयी सुविधापासून वंचित ठेवण्याचा हा घाट आहे. एक प्रकारे ओबीसीला विकासापासून दूर ठेवण्याचा शासनाचा मानस असून आम्ही हे खपवून घेणार नाही. ओबीसी आता जागा झालेला आहे त्यामुळे आम्ही या जनगणनेला विरोध करीत आहोत. जनगणना ही देशाच्या सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणाची पायाभरणी असते. अशा महत्त्वाच्या प्रक्रियेमध्ये ओबीसी समाजाला स्थान न देणे म्हणजेच ओबीसीची नोंद न घेणे म्हणजेच भविष्यातील आरक्षण कल्याणकारी योजना आणि हक्कांपासून दूर ठेवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे.
शिष्टमंडळात साखरीटोला येथील सरपंच नरेश कावरे, प्रभाकर दोनोडे, डॉ. संजय देशमुख, माजी सभापती संतोष बोहरे, रमेश चुटे, सागर काटेखाये, पृथ्वीराज क्षीरसागर, डॉ. दिनेश कटरे, देवराम चुटे, नारायण काळे, भीमा बोहरे, प्रेम दोनोडे, ओमप्रकाश लांजेवार, मुन्ना लांजेवार, विशाल चकोले, पंकज दोनोडे, राहुल मेहर कश्यप व ओबीसी समाजबांधवांचा समावेश होता.
