ओबीसी जनगणनेच्या लढ्यात सहभागी न झालेल्या खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांचा बहिष्कार करण्याचा निर्णय
• ३०० ग्रामपंचायतीने बहिष्काराचा ठराव प्रशासनाला दिला
केंद्र सरकारचा ओबीसींच्या जनगणनेला नकार; विश्वासघातामुळे ओबीसी समाजाचा जनगणनेवर पूर्ण बहिष्कार!
भंडारा, ३ जून: केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) स्वतंत्र कॉलम ठेवला नसल्याच्या निषेधार्थ भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या ओबीसी संघटनांच्या साखळी उपोषणाचा आज २४ वा दिवस पूर्ण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा येथे प्रशासनासोबत झालेली महत्त्वपूर्ण बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली असून, ओबीसी संघटनांनी जनगणनेवरील आपल्या बहिष्काराचा निर्णय मागे घेण्यास ठाम नकार दिला आहे.
प्रशासकीय बैठक आणि संघटनांचा निर्वाणीचा इशारा
पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDO), अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि ओबीसी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत भंडारा जिल्ह्यात जनगणनेला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने जिल्हा प्रशासन चिंतेत आहे. म्हणूनच अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना उपोषण मागे घेण्याची आणि गावागावात जनगणनेचे काम सुरू करण्यासाठी प्रशासनाला मदत करण्याची विनंती केली. प्रशासन म्हणत आहे की ओबीसींची गणना पुढच्या टप्प्यात होईल, परंतु यावर ओबीसी संघटनांचा अजिबात विश्वास नाही.
विनंती फेटाळून लावत ओबीसी संघटनेच्या नेत्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की,“केंद्र सरकारने ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम न ठेवून समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘२०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होईल’ असे जाहीर आश्वासन दिले होते. परंतु, पुढे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सांगितले की, ‘SC आणि ST सोडून इतर कोणत्याही वर्गाची जातिनिहाय जनगणना होणार नाही.’ वेळ आल्यावर ओबीसींना जनगणनेतून गायब करणाऱ्या या विश्वासघातकी सरकारवर आमचा अजिबात विश्वास नाही. जोपर्यंत जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम दिला जात नाही, तोपर्यंत आमचा बहिष्कार कायम राहील आणि आम्ही एक पाऊलही मागे हटणार नाही.”बैठकीत सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम,संघर्ष कृती समितीचे समन्वयक सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रमेश शहारे, गोपाल सेलोकर, भगीरथ धोटे, डॉ बाळकृष्ण सार्वे,ललिता देशमुख ,शुभदा झंझाळ, मंगला वाडीभसमे, सुधाकर मोथलकर मनीषा बांगडकर,अरुण जगनाडे, विष्णू जगनाडे,तुळशीराम बोंद्रे , माधुरी खंडाईत,पंजाबराव कारेमोरे, विलास केळझालकर , शरद इटवाले, फेंडरकर सरपंच , भोयर सरपंच, गजानन पाचे,अरुण लुटे,शुभाष पाल,किशोर डोकरीमारे, भोजराज गाभने,विनायक बाणते,मनोज बोरकर,दयाराम आकरे यांच्यासह अनेक प्रमुख कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकांचे सत्र आणि वाढता जनआक्रोश
२९ मे: निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पहिली बैठक झाली.
१ जून: भंडारा तालुक्यातील जवळपास ५० ग्रामपंचायतींचे सरपंच आणि नागरिकांची उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्यासोबत बैठक झाली, ज्यात सरपंचांनी प्रशासनाला स्पष्ट नकार दिला.
३ जून रोजी जिल्हाधिकारी आणि ओबीसी महामोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेली बैठकही पूर्णपणे निष्फळ ठरली.
सरपंच संघटना मैदानात; महिला सरपंचांचे ऐतिहासिक पाऊल
या आंदोलनाला भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील सरपंच संघटनांनी अधिकृत पाठिंबा दिला आहे. उपविभागीय कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जवळपास ३०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, प्रशासक आणि नागरिकांनी एकमुखाने निर्णय घेतला की, जर ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल, तर संपूर्ण गावातून ग्रामसभेच्या माध्यमातून जनगणनेवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला जाईल.ग्रामीण भागातील महिला सरपंच आणि कमी शिक्षित प्रतिनिधी आपल्या पुढील पिढीच्या भविष्यासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी प्रशासनाचा रोष पत्करून अत्यंत धैर्याने या आंदोलनात आघाडीवर आहेत, ही या आंदोलनाची मोठी ताकद बनली आहे.
आंदोलनाची पुढील दिशा: ५ जून रोजी ‘महाआंदोलन’
हा लढा केवळ भंडारा जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि यवतमाळ या सर्व जिल्ह्यांमध्ये बहिष्काराची मोहीम तीव्र गतीने सुरू आहे. संपूर्ण विदर्भातून याला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, आगामी ५ जून रोजी वडसा (गडचिरोली) येथे विशाल ओबीसी आंदोलन आणि नागपूर येथे भव्य धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
“ओबीसी जनगणना म्हणजे आपल्या मुलाबाळांचे आणि येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य आहे. ओबीसी समाज आता आपल्या अधिकारांप्रती पूर्णपणे जागृत झाला आहे हे दाखवून देण्याची हीच वेळ आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांनी या बहिष्काराच्या मोहिमेत सामील व्हावे.”उमेश कोर्राम
