विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षधरा फाउंडेशन की भव्य जनजागरण रैली
गोंदिया, 6 जून।विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षधरा फाउंडेशन के तत्वावधान में गोंदिया शहर में एक विशाल पर्यावरण जनजागरण रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना नहीं था, बल्कि नागपुर–गोंदिया–बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर काटे गए वृक्षों के स्थान पर पुनः वृक्षारोपण की मांग को जन-जन तक पहुंचाना भी था।
रैली का शुभारंभ जयस्तंभ चौक से हुआ, जो गांधी प्रतिमा, मुख्य बाजार मार्ग होते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा तक पहुंची। बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रेमियों एवं नागरिकों ने इसमें भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर एवं तख्तियां लेकर शहरवासियों को पर्यावरण संरक्षण और वृक्ष संवर्धन का संदेश दिया।रैली के दौरान पूरे शहर में “वृक्ष बचेंगे तो भविष्य बचेगा”, “जहां पेड़ कटे हैं, वहां नए पेड़ लगाए जाएं”, “पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है”, “एक पेड़ सौ संतानों के समान” तथा “पेड़ लगाओ, भविष्य बचाओ” जैसे नारों की गूंज सुनाई दी।
रैली के माध्यम से वृक्षधरा फाउंडेशन ने स्पष्ट संदेश दिया कि संस्था किसी भी प्रकार से विकास कार्यों के विरोध में नहीं है, बल्कि ऐसे विकास की पक्षधर है जो पर्यावरणीय संतुलन के साथ आगे बढ़े।फाउंडेशन ने प्रश्न उठाया कि नागपुर–गोंदिया–बालाघाट हाईवे निर्माण के लिए लगभग 100 वर्ष पुराने हजारों वृक्षों की कटाई की गई, लेकिन उनके स्थान पर पर्याप्त एवं प्रभावी वृक्षारोपण अब तक दिखाई क्यों नहीं देता? यदि विकास आवश्यक है तो पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।
रैली के दौरान निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी गईं—
1. 100 वर्ष पुराने काटे गए वृक्षों के स्थान पर तत्काल पुनः वृक्षारोपण किया जाए।
2. सड़क निर्माण के समय वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान क्यों नहीं छोड़ा गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
3. नागपुर–गोंदिया–बालाघाट हाईवे के दोनों ओर कम से कम 6 फीट ऊंचाई के देशी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएं।
4. यात्रियों को छाया प्रदान करने वाले वृक्षों को प्राथमिकता दी जाए।
5. सरकार स्पष्ट करे कि हाईवे किनारे व्यापक वृक्षारोपण कब किया जाएगा।
वृक्षधरा फाउंडेशन ने सरकार से मांग की कि नागपुर–गोंदिया–बालाघाट हाईवे पर प्रस्तावित वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक विशेष समिति गठित की जाए। इस समिति में प्रशासन, वन विभाग, तकनीकी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी, सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित हो सके।
