अर्जुनी-मोर.-नवेगावबांध तलावाच्या बुडीत क्षेत्राचे सीमांकन आणि पिलर गाडण्याचे काम सध्या पाटबंधारे विभागामार्फत सुरू आहे. या सर्वेक्षणाबाबत नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे गैरसमज निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य पुराचा धोका टाळता यावा, यासाठी प्रशासनाने अधिकृत पत्रक जारी केले आहे. काही घटकांकडून “शासन जमिनी ताब्यात घेणार” अशा अफवा पसरविल्या जात असल्या तरी कोणतेही भूसंपादन केले जात नसून केवळ सुरक्षेसाठी हे सीमांकन केले जात आहे, असे आवाहन नवेगावबांध पाटबंधारे उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांनी केले आहे.
या संदर्भातील सविस्तर तांत्रिक माहिती आणि नियमावली खालीलप्रमाणे आहे:
१) खुट्टी क्रमांक १: ‘फुल टँक लेव्हल’ (FTL) – मूळ बुडीत क्षेत्र
तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर पाणी ज्या मर्यादेपर्यंत साठते, ती या तलावाची मूळ सीमा आहे. या हद्दीच्या आत असणारे सर्व प्रकारचे अतिक्रमण शासनाच्या आदेशानुसार पूर्णपणे काढून टाकण्यात येणार आहे. तलावाचा मूळ जलसाठा आणि सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
२) खुट्टी क्रमांक २: ‘FTL + ½ HFL’ – पोट खराब जमीन क्षेत्र
जेव्हा तलावाच्या सांडव्यावरून सुमारे ३ फूट पाणी वाहते, तेव्हा निर्माण होणारी ही मर्यादा आहे. या क्षेत्रात काही शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या ‘पोट खराब जमिनी’ येतात. अतिवृष्टीच्या वेळी येथे २ ते ३ दिवस पूरस्थिती राहू शकते, मात्र पाणी ओसरल्यावर येथे नेहमीप्रमाणे शेती करता येईल. या भागात भविष्यात कोणतेही कायमस्वरूपी किंवा पक्के बांधकाम करता येणार नाही.
३) खुट्टी क्रमांक ३: ‘हाय फ्लड लेव्हल’ (HFL) – सर्वोच्च पूर मर्यादा
सांडव्यावरून ३ फूटांपेक्षा जास्त पाणी वाहू लागल्यास निर्माण होणारी ही सर्वोच्च पूर रेषा आहे. या क्षेत्रात काही कास्तकारांच्या जमिनी, घरे आणि गावांचा काही भाग येऊ शकतो. अतिवृष्टीच्या काळात येथे जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी पिलर गाडले जात आहेत, जेणेकरून प्रशासनाला व नागरिकांना पुराच्या धोक्याची पूर्वकल्पना येईल. पूर ओसरल्यानंतर या जमिनींवर शेती करण्यास कोणतीही बंदी नाही. मात्र, ज्यांची घरे पूर्वीपासून येथे आहेत, त्यांना पुराच्या काळात प्रशासनातर्फे तात्पुरते सुरक्षित ठिकाणी हलवले जाईल. या क्षेत्रात नवीन पक्के बांधकाम करण्यास सक्त मनाई आहे.
”भूसंपादन नाही!” – अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा
गावागावांत काही घटकांकडून “शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करणार किंवा भूसंपादन करणार” अशा चुकीच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. पाटबंधारे विभागाने याचे पूर्ण खंडन केले असून हे कोणतेही भूसंपादन नसून केवळ पूर नियंत्रण आणि सुरक्षेसाठी केलेले सीमांकन आहे, असे स्पष्ट केले आहे. अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र पाटबंधारे कायदा, १९७६’ अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन
नवेगावबांध, कोहोळी टोला, रंजिटोला, धाबे पवनी, येलोडी आणि जांभळी या तलावाच्या बुडीत क्षेत्राला लागून असलेल्या सर्व गावातील नागरिकांनी आणि कास्तकारांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये. पिलर गाडण्याच्या आणि सीमांकनाच्या या शासकीय कामात प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे, तसेच सरकारी कामात अडथळा निर्माण करू नये, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग, नवेगावबांध यांनी केले आहे. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवर प्रचलित कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
