**न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई | ३ जुलै २०२६ : महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रश्नोत्तर सत्रात गोंदिया जिल्ह्यातील २६ सेवा खंडित हजेरी सहाय्यकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित पगाराच्या प्रश्नावर राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे विद्यमान आमदार श्री. राजकुमार बडोले यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधत प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात सेवा खंडित हजेरी सहाय्यकांना मोठ्या प्रमाणात सेवेत सामावून घेण्यात आले असताना, गोंदिया जिल्ह्यातील २६ जणांना ही संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि शासनाने त्यांना मजूर म्हणून सेवेत घेण्याचे मान्य केले. सन २०१८ मध्ये हे सर्व कामावर रुजू झाले. मात्र, आजपर्यंत त्यांना कोणतेही मानधन मिळालेले नाही.
*हजेरी पत्रक आणि ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अडचण*
या सहाय्यकांना हजेरी पत्रक भरून पगार काढण्यास सांगितले जात आहे. परंतु संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने पगार काढणे आता तरी शक्य नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला गेला, तरी अद्याप कोणतीही बैठक घेण्यात आली नाही. अधिकाऱ्यांकडून या मुद्द्यावर टाळाटाळ केली जात असल्याचे राजकुमार बडोले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या २६ जणांचा पगार लवकरात लवकर काढण्यात यावा आणि त्यांना किमानतरी अर्धकुशल कामगार म्हणून पगार देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
*कुशल कामांच्या निधी वितरणातील ६०:४० प्रमाणाचा मुद्दा*
२०२० ते २०२३ या कालावधीत विविध कुशल कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. यापूर्वी ६०:४० चे प्रमाण जिल्हा आणि तालुका पातळीवर राखले जात होते. मात्र आता हे प्रमाण राज्य पातळीवर राखले जात असल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये ते पाळता आले नाही. परिणामी निधी वितरणावर परिणाम झाल्याने या कुशल कामांसाठीचा निधी कसा वितरित करावा, असा प्रश्न उपस्थित राजकुमार बडोले यांनी उपस्थित केला.
*मंत्री महोदयांचे आश्वासन*
या दोन्ही मुद्द्यांवर मंत्री महोदयांनी सभागृहात आश्वासन दिले की, सेवा खंडित हजेरी सहाय्यकांचा प्रश्न सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे अवलोकन करून त्यानुसार कार्यवाही करू तसेच ६०:४० च्या प्रमाणाच्या प्रश्नावरही योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
